पुण्याच्या अतिरिक्‍त आयुक्‍त रुबल अगरवाल यांच्या नियुक्‍तीची शक्‍यता

पिंपरी – राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या बदलीची सुरू झालेली चर्चा आता आणखीनच वाढली आहे. हर्डीकर यांच्या जागी पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल यांची नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. अद्यापपर्यंत हा आदेश निघालेला नसला तरी तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर तब्बल 15 वर्षे एकहाती सत्ता गाजविल्यानंतर 2017 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रवादीला सत्तेतून हद्दपार व्हावे लागले होते. दरम्यानच्या काळात नागपूर येथे आयुक्त असलेले हर्डीकर हे महापालिकेत आयुक्त म्हणूनच रुजू झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळख असलेल्या हर्डीकर यांनी भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना फायदेशीर ठरतील असेच निर्णय गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात घेतले. स्थानिकांची मर्जी जपण्यातच अधिक वेळ घालविल्याने महापालिकेतील विकासकामांचा बोजवारा उडाल्याची ओरड गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्याविरोधात सुरू आहे. त्यातच राज्यातील भाजपाची सत्ता गेल्यानंतर हर्डीकर यांची उचलबांगडी निश्‍चित मानली जात होती.

हर्डीकर हे देखील महापालिकेत काम करण्यास उत्सुक नसल्याने स्वत:हून त्यांनी बदलीचे प्रयत्न चालविल्याचेही बोलले जात होते. मात्र स्मार्ट सिटी महापालिकेतील काही ठराविक कामांमध्ये अनागोंदी झाल्यामुळे आयुक्तांवर टांगती तलवार ठेवण्याचे धोरण राष्ट्रवादीतील काही धुरिणांनी आखल्यामुळे आयुक्त काही महिने महापालिकेत कायम राहतील, असे सांगण्यात येत असतानाच शनिवारी आयुक्तांच्या बदलीची चर्चा पुन्हा रंगली. हर्डीकर यांच्या जागी पुण्याच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आयुक्त राहणार की जाणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्मार्ट सिटीतील अनागोंदी
भाजपाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या कलेने स्मार्ट सिटीच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप सध्या जोरदार सुरू आहे. शेकडो कोटींच्या निविदा प्रक्रिया राबविताना त्यामध्ये अनागोंदी झाल्याच्या तक्रारी अनेकांनी राज्य शासनाकडे केल्यामुळे या तक्रारींची दखल शासनाकडून घेतली जाण्याची शक्‍यता आहे. शासनाने याची दखल घेऊन चौकशी लावल्यास आयुक्तांसह काही स्थानिक वरिष्ठ अधिकारी यामध्ये अडकण्याची शक्‍यताही वर्तविण्यात येत आहे.