मुंबई – कोरोनाच्या संकटामुळे संकटात सापडलेल्या बांधकाम व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात दिलेली सवलत दि. 1 एप्रिलपासून बंद होत आहे. मात्र, अजूनही कोरोनाचे संकट टळलेले नसल्याने 2021-22 या वर्षासाठी रेडीरेकनरच्या दरात मात्र कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. आज महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याची घोषणा केली.

राज्य शासनाने सप्टेंबर 2021 मध्ये वार्षिक मूल्यांकन तक्ता दर (रेडी रेकनर) जाहीर केला होता. या तक्त्यानुसार काही प्रमाणात का होईना, मूल्यांकनात वाढ करण्यात आलेली होती. या वाढीमुळे बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला होता. परंतु शासनाने दिलेल्या मुद्रांक शुल्कातील सवलतीने बांधकाम व्यवसायास व लोकांना दिलासा मिळाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आता हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला शासनाच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन रेडीरेकनरमध्ये बदल करण्यात येऊ नये, अशी विनंती क्रेडाईने केलेली होती.

राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुद्रांक शुल्काच्या दरात सवलत जाहीर केली होती. ही सवलत दि. 31 मार्चपर्यंत होती. मात्र आता ही सवलत संपुष्टात आली असून दि. 1 एप्रिलपासून पूर्वीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क दर लागू राहतील.

जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणार्‍या घरांच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. त्यानुसार महसूल विभागाने दि. 1 एप्रिलपासून केवळ महिलांच्या नावाने होणार्‍या घराच्या अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राच्या दस्तावर मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याचे निश्‍चित केलेले आहे.

त्यानुसार राज्यात कोणत्याही महिला खरेदीदाराला फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी करताना प्रचलित मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सूट देण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. तथापि, या सवलतीचा लाभ घेतल्यानंतर संबंधित महिला खरेदीदाराला तो फ्लॅट, सदनिका, रो-हाऊस इत्यादी खरेदी दिनांकापासून 15 वर्षांच्या कालावधीपर्यंत कोणत्याही पुरुष खरेदीदारास विकता येणार नाही. अशा प्रकारे विक्री केल्यास कमी भरलेले एक टक्का मुद्रांक शुल्क व लागू होणारा दंड भरण्यास ते पात्र असतील.