ई-कॉमर्स कंपन्यांची चौकशी करण्याची व्यापारी संघटनेची मागणी

पुणे – ई-कॉमर्स कंपन्या उत्सव काळात मोठ्या प्रमाणात सूट जाहीर करून विक्री वाढवतात. त्यामुळे इतर व्यापाऱ्यांच्या विक्रीवर तर, परिणाम होतोच त्याचबरोबर जीएसटी संकलनावर परिणाम होतो, असा दावा कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स म्हणजे “सीएआयटी’ या व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे.

या संघटनेने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सूट दिलेल्या वस्तूच्या मूळ किंमतीवर जीएसटी आकारणे अपेक्षित असते. मात्र, सूट देऊन जी किंमत कमी होते त्या किंमतीवर या कंपन्या जीएसटी आकारतात. त्यामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होतो, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. सूट जाहीर करणे आणि ग्राहकांना आकर्षित करणे यावेळी कर कसा आकारला जातो याबाबत चौकशी करावी, असे या संघटनेने अर्थमंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

“सीएआयटी’ या संघटनेचे अध्यक्ष बी. सी. भारतीया म्हणाले, व्यापाऱ्यांनी थोडीही चूक केली तर त्यांना अनेक नियमांना आणि कारवाईला सामोरे जावे लागते. कंपन्यांना फक्‍त इतर व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करण्याची परवानगी दिली असताना या कंपन्या जाहीरपणे ग्राहकांशी थेट व्यवहार करतात. या कंपन्या वर्षानुवर्ष तोट्यात असताना अशाप्रकारची सूट कशी काय देऊ शकतात, असा सवाल त्यांनी केला. याकडे या संघटनेने अनेकवेळा सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

व्यापारी राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन करणार
मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम पाळत नाहीत. त्यामुळे देशातील रिटेल व्यवसाय बंद पडत आहे. याविरोधात देशभरातील व्यापारी आंदोलन करणार असल्याचे सीएआयटीने म्हटले आहे. 10 तारखेला व्यापाऱ्यांच्या संघटनांची नवी दिल्लीत बैठक होणार आहे. 13 तारखेला लोकसभेच्या सदस्यांना याबाबत निवेदन देण्यात येईल आणि 20 नोव्होंबर रोजी देशातील 200 शहरांमध्ये धरणे आंदोलन करण्यात येईल. तर 28 तारखेला देशातील 1 हजार शहरात आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.