– श्रीनिवास वारुंजीकर

पुणे – राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलच्या रकमेत प्रतीवर्षी 1 एप्रिलला 10 टक्के दरवाढ केली जात असल्याने महागाई निर्देशांकाशी टोल का जोडण्यात आला आहे, असा प्रश्‍न संतप्त वाहनचालक सरकारला विचारत आहेत. मात्र, त्याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने नागरिकांचा रोष वाढतो आहे.

दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात “पंतप्रधानांची स्वप्नवत योजना’ म्हणून देशभरातील, दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकता या चार मेट्रो शहरांना जोडणारा “सुवर्ण चतुष्कोन’ अर्थात “गोल्डन क्वाड्रिलॅट्रल’ प्रकल्प राबवण्यात आला. त्याअंतर्गत असलेल्या योजनेत गेल्या 20 वर्षांत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गांचे प्रथम चौपदरीकरण, काही ठिकाणी सहापदरीकरण तर काही ठिकाणी आठ पदरीकरणही करण्यात येत आहे. त्यानुसार पूर्वी मुंबई-बेंगळुरू हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 म्हणून ओळखला जात असे. आता हा महामार्ग दिल्ली-चेन्नई म्हणून ओळखला जातो. आता त्याचा क्रमांक राष्ट्रीय महामार्ग 48 असा बदलण्यात आला आहे.

हा एकूण 2807 किमीचा विस्तीर्ण महामार्ग दिल्ली-गुडगाव, राजस्थानमध्ये जयपूर-अजमेर-उदयपूर, गुजराथमध्ये अहमदाबाद-बडोदा-सुरत-वापी, महाराष्ट्रात ठाणे-पुणे-सातारा-कोल्हापूर, कर्नाटकात बेळगाव-धारवाड-चित्रदुर्ग-बेंगळुरू तर तामिळनाडूमध्ये वेल्लोर-श्रीपेरुम्बुदूर-अम्बात्तुर मार्गे चेन्नई येथे संपतो. यातील महाराष्ट्रामधला भाग हा ठाणे जिल्ह्यातील तलासरी येथे सुरु होतो तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागलजवळ संपतो. हे अंतर 507 किमी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पुणे कार्यालयाच्या अंतर्गत देहुरोड ते सारोळे पूल हा 80 किमीचा तर सातारा कार्यालयाच्या अंतर्गत सारोळे पूल ते शेंद्रे-सातारा हा 56 किमीचा भाग येतो. वर्ष 2000 मध्ये या भागाचे चौपदरीकरण करण्यात आले. तर वाढती वाहतूक लक्षात घेता, देहुरोड ते शेंद्रे रस्त्याचे सहापदरीकरण वर्ष 2010 मध्ये सुरु करण्यात आले, जे वर्ष 2013 मध्ये संपणे आवश्‍यक होते. मात्र, खेड-शिवापूर ते सारोळा पूलादरम्यान चार उड्डाण पूलांचे काम अद्याप प्रलंबित आहे.

सहापदरीकरणाचे हे काम रिलायन्स इन्फ्रा या कंपनीला देण्यात आले असून पुणे-सातारा टोल रोड प्रा. लि. ही रिलायन्स इन्फ्राची उपकंपनी आहे. या कंपनीमार्फतच खेड-शिवापूर आणि आनेवाडी-सातारा येथील टोल गोळा केला जातो. देहुरोड (865.35 किमी स्टोन) ते खंबाटकी घाट (781 किमी स्टोन) या 80 किमी अंतराचा टोल खेड-शिवापूर येथे गोळा केला जातो. त्यामुळे इथे टोल जास्त घेतला जात आहे, असे वाटते. मात्र, खंबाटकी ते शेन्द्रे या 56 किमी अंतराचा टोल (खंबाटकी घाट व बोगद्यासह) आनेवाडी येथे घेतला जातो, तो अर्थातच कमी आहे.

टोलचा झोल काय आहे?
सध्या अंमलात असलेले टोलचे दर हे वर्ष 2007 च्या आधार दरानुसार निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यावेळी सहापदरीकरणाचा विषयच नसल्याने हे दर कमी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, हा टोलचा दर केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महागाई निर्देशांकाशी (डिअरनेस इंडेक्‍स) जोडण्यात आल्याने प्रतीवर्षी 1एप्रिलला, नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला यामध्ये 10 टक्के वाढ करण्यात येते. महामार्ग वापरणाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप या कायदेशीर तरतुदीला आहे. विकसक कंपनीने रस्त्याची सर्व विकासकामे पूर्ण केल्यानंतर प्रतीवर्षी होणारा देखरेखीचा खर्चही त्यांनीच या टोलच्या रकमेतून करावयाचा आहे. आता या महामार्गाचे कामच अपुरे असल्याने आणि रस्त्याचा दर्जा सुमार असल्याने रस्ता सुधारत नाही आणि कामे पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत टोलवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, कोणत्याही कारणास्तव टोल रद्द होऊ शकत नाही, असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे. यामध्ये 20 किमी परिसरातील नागरिकांना मासिक रु.265 च्या किंमतीचा मल्टिपल एन्ट्रीच्या पासचा आणि 12 तासांत परत येणाऱ्यांसाठी दीडपट अर्थात हाफ-रिटर्नच्या सुविधेचा अंतर्भावही आहे. तसेच घेतला जाणारा टोल जीएसटीसह आहे. आता सर्वच वाहनधारकांकडून इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजेच फास्टॅगच्या स्वरुपात टोल घेतला जाणार आहे. त्याबाबतची यंत्रणा सर्वच टोल नाक्‍यांवर उभी करण्यात आली आहे.