म्हणून राजीनामा दिला; पुस्तकात केला खुलासा

नवी दिल्ली – बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता कमी करण्यासाठी नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता विकसित होत असताना आपले आणि अर्थ मंत्रालयाचे मतभेद झाले, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी म्हटले आहे. हा कायदा कडक केला तर एनपीएचे प्रमाण कमी होईल असे आपले मत होते. मात्र, हा कायदा मवाळ करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले, असे पटेल यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे.

2018 पर्यंत अर्थमंत्रालयाशी आपले कसलेही मतभेद नव्हते. कर्ज वसुलीसंदर्भात फेब्रुवारी 2018 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने एक परिपत्रक जाहीर केले होते. कर्जाचा हप्ता देण्यास उशीर झाल्यानंतर अशा खात्यांना दिवाळखोरीच्या यादीत टाकण्याची यात तरतूद होती.

दिवाळखोर कंपन्यांना स्वतःच्याच कंपन्या पुन्हा खरेदी करण्यास मज्जाव घालण्यात आला होता. मात्र, या संदर्भातील कायदा करण्यास डिसेंबर 2018 मध्ये अर्थ मंत्रालयाकडून अनुत्सुकता दाखविली गेली. त्यानंतर अर्थमंत्रालयासोबत मतभेद झाले. रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जवसुली संदर्भात कडक उपाययोजना केल्यानंतर काही उद्योगातून आपल्यावर टीका करण्यात आली. त्यानंतर आपण व्यथित झालो आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर पद सोडले.