नवी दिल्ली- गेल्या काही काळापासून देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज आपला निर्णय दिला. या राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून येण्यास बंदीचा हा विषय असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्या. सुधांशु धुलीया आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या समोर सुनावणी झाल्यावर 22 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय आज जाहीर करण्यात आला असून त्यात दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाकडे जाणार असून तोपर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जो हिजाब बंदीचा निर्णय दिला आहे, तोच कायम राहणार आहे. न्या. हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे नमूद करत त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत. तर न्या. धुलीया यांनी मात्र याच्या विरुध्द निर्णय दिला आहे.

प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे

हिजाबचे हे प्रकरण आता योग्य मार्गदर्शनासाठी सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले असल्याचे न्या. गुप्ता यांनी सांगितले. तर आता न्यायालयाने एका मोठ्या खंडपीठाकडे अथवा अन्य कोणत्या पीठाकडे हे प्रकरण द्यावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वकील इजाज मकबुल यांनी म्हटले आहे तर याचिकाकर्त्यांच्या अन्य वकील आफताब अलि खान म्हणाले की आजचा निर्णय खंडित स्वरूपाचा असल्यामुळे सरन्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आला आहे. आता पुढील सुनावणीसाठी ते मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपवू शकतात.

सुनावणीतील युक्तीवाद

हिजाब घालून शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशास बंदी असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे 21 वकिलांनी तर विरोधी बाजूच्या म्हणजे सरकार पक्षाच्या सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल के. एम. नटराज, कर्नाटकचे महाधिवक्ता प्रभूलिंग नवदगी यांनी युक्तीवाद केला.

न्यायाधीश धुलीया यांचे म्हणणे

बंदी घालण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवताना न्या. धुलीया म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने चुकीचा मार्ग निवडला आहे. या भागातील मुली अगोदर घरातील कामे करतात आणि नंतर शाळेत जातात. माझ्या मनात सगळ्यांत मोठा प्रश्‍न या मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. असे करून आपण त्यांचे जिवन चांगले करू शकतो का? हिजाब बंदीचा आदेश मी रद्द करतो. हा ज्याच्या त्याच्या पंसतीचा विषय आहे.

न्यायाधीश गुप्ता यांचे म्हणणे

उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवताना त्यांनी म्हटले की माझ्या आदेशात मी 11 प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थिनींना त्यांचे कपडे निवडण्याचा अधिकार आहे? व्यक्तीगत स्वातंत्र्य आणि खासगीपणाच्या अधिकाराची व्याख्या कशाप्रकारे केली गेली पाहिजे? हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे का? शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत िंकवा मुलींच्या हिजाबबाबत कोणता निर्णय घेऊ शकतात का? विद्यार्थी इस्लामच्या मान्यतांनुसार कपडे घालत असल्यामुळे ते आपल्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करू शकत नाहीत का? सरकारचे आदेश शिक्षण मिळण्याचा उद्देश पूर्ण करतो का? या सगळ्यांची उत्तरे माझ्या मते याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात आहेत.

कर्नाटक सरकारचे म्हणणे

कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. जगभरातील महिला हिजाब आणि बुरख्याला विरोध करत आहेत. त्यामुळे अधिक चांगल्या निर्णयाची अपेक्षा होती असेही त्यांनी म्हटले आहे. हिजाबचे समर्थन करत असलेल्या संघटनांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, त्यांना समाजात दुही निर्माण करायची आहे. त्यासाठी ते हिजाबचा वापर करत आहेत.