पिरंगुट – राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर आपले सरकार प्रकल्पात काम करणारे सुमारे 22 हजार 500 संगणक परिचालकांनी मंगळवारपासून (दि. 19) विविध मागण्यांसाठी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे, अशी माहिती माहिती जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले यांनी दिली. डिजिटल महाराष्ट्र “ऑफलाईन’ झाल्याने अनेक कामे ठप्प झाली आहेत.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, 2011पासून संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पात आठ वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करून “डिजिटल महाराष्ट्र साकार’ करणाऱ्या संगणकपरिचालकांना शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पाच वर्षांत अनेक आश्‍वासने दिली; परंतु त्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली नाही.

संगणक परिचालकांच्या माध्यमातून राज्यशासनाला केंद्र शासनाकडून सलग तीनवेळा प्रथम क्रमांकाचा तर एकवेळा द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार याच संगणक परिचालकामुळे मिळाला आहे. याच संगणक परिचालकांनी रात्र-दिवस कामकरून शेतकरी कर्जमाफी योजना यशस्वी केली. 28 हजार ग्रामपंचायतीमधील सुमारे 6 कोटी नागरिकांना 1 ते 29 प्रकारचे ऑनलाईन दाखले देणे, ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांचा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणचा सर्व्हे, अस्मिता योजनेसह जनगणना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, सध्या सुरू असलेले प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना यासह अनेक योजनेचे काम संगणक परिचालक करीत असून याच संगणक परिचालकाना शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे 6 महीने ते 11 वर्ष मानधन मिळत नाही.

मुंबई येथे झालेल्या आंदोलना दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्व संगणक परिचालकांना येत्या 10 दिवसांत बैठक घेऊन महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळात घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते; परंतु 8 महिने झाले तरी शासनाने निर्णय न दिल्यामुळे राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायती, 351 पंचायत समित्या व 34 जिल्हा परिषदामध्ये कार्यरत असलेले सुमारे 22 हजार 500 संगणकपरिचालकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

प्रमुख मागण्या
– राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी. महामंडळाकडून संगणक परिचालक म्हणून कायमस्वरूपी नियुक्ती देणे.
– पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संगणक परिचालकांना नियुक्ती देण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली असून त्याचा शासन निर्णय काढून त्यांना महाराष्ट्र आय.टी.महामंडळाकडून नियुक्‍ती द्यावी
– सर्व संगणक परिचालकांचे मानधन 14 व्या वित्त आयोगातून न देता राज्य शासनाच्या निधीतून प्रती महिना किमान वेतन 15 हजार द्यावे
– सर्व संगणक परिचालकांचे मागील एप्रिल 2017 ते जुलै 2019 पर्यंतचे सर्व थकीत मानधन देणे
– ज्या ग्रामपंचायतीनी आपले सरकार प्रकल्पासाठी निधी दिला नाही तेथील संगणक परिचालकांचे एप्रिल 2017 ते जुलै 2019 पर्यंतचे सर्व मानधन शासनाने आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे राज्य शासनाच्या निधीतून करणे.
– छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान (शेतकरी कर्जमाफी) योजनेचे मानधन देणे.