प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय जमीन खरेदी- विक्रीचा दस्त नोंदविताना केलेल्या अनेक भानगडी आता उघड होत आहे. दस्त नोंदणी झाल्यावर तो ऑनलाइन ई-म्युटेशन म्हणजेच ई-फेरफारसाठी पाठवायचा होता. तेव्हा जुना सातबारा वापरल्याचा घोळ उघडकीस येऊ नये म्हणून या जमीन व्यवहाराला चक्क स्थावर मानण्याऐवजी, जंगम मालमत्ता म्हणजेच मुव्हेबल प्रॉपर्टी म्हणून नोंदवले! म्हणजेच जणू काही जमिनीला अचानक पाय फुटले आणि जमीन फिरणारी झाल्याचा अजब शोध निलंबित दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांनी लावला आहे. मुंढवा येथील जमीन प्रकरणात अमेडिया एंटरप्रायझेसचे दिग्विजय पाटील आणि कुलमुख्यत्यारधारक शीतल तेजवानी, तसेच सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून यापूर्वीच गुन्हा दाखल झाला आहे. या गैरव्यवहाराच्या तपासणीसाठी मुठे समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल नुकताच आला असून, त्यात कशा प्रकारे उद्योग केले आहेत, ते समोर आले आहेत. दस्त नोंदणी करताना जो सातबारा उतारा जोडला होता, तो चक्क बंद झालेला होता. सामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये ई-म्युटेशनचा पर्याय स्कीप करण्याची सोय दिलेली असते; पण सह दुय्यम निबंधकांनी या स्कीप पर्यायाचा उपयोग घोटाळ्याची सोय करण्यासाठी केल्याचे दिसून आले आहे. जर कोणाला नियम मोडायचे असतील, स्थावर जमिनीला जंगम’ मालमत्ता म्हणूनही दाखवू शकतात. थोडक्यात, नियमांना बगल देण्याच्या कलेत आपल्या काही सरकारी बाबूंचा हात कोणी धरू शकत नाही! असेच या प्रकारावरून म्हणावे लागेल. ऑफलाइन नोंदणीची करामत मुंढव्यातील जमिनीची दस्तनोंदणी करताना संबंधित जागेचा ऑनलाइन सातबारा उतारा पाहणे अपेक्षित होते. मात्र, जुनाच बंद सातबारा उतारा दस्ताला जोडला. उद्योग संचालनालयाचे पात्रता प्रमाणपत्र नसतानाही मुद्रांक शुल्क सवलत देऊन दस्त नोंदणी केली. येथेच न थांबता ई म्युटेशनसाठी तो पाठविताना स्थावर मालमत्तेच्या पर्यायाऐवजी जंगम मालमत्तेचा पर्याय निवडला. जेणेकरून ऑनलाइन म्युटेशनसाठी हा दस्त गेला असता, तर सर्व प्रकरण तेथेच उघडकीस आले असते. त्यामुळे ऑफलाइन दस्त नोंदविला. अशा प्रकारे सह दुय्यम निबंधक यांनी दस्तनोंदणीत अनेक चुका केल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
