नागपूर : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे देशाच्या नवीन पिढीला मॅकॉलेच्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाची अंमलबजावणी करण्याचे माध्यम ठरेल, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. २९ जुलै २०२० रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शालेय शिक्षणासोबतच उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणात विविध सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या ठिकाणी एका कार्यक्रमासाठीच्या भेटीदरम्यान ते माध्यमांशी बोलत होते. आता सहाव्या वर्षात असलेले हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण एक मोठे स्थित्यंतर घडवून आणेल. पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे की देशाला मॅकॉलेच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे देशाच्या नवीन पिढीला मॅकॉलेच्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्याचे माध्यम ठरेल. भारत हा तरुणांचा देश आहे आणि मातृभाषेतील शिक्षण, क्षमता-आधारित अभ्यास आणि कौशल्य-आधारित अभ्यासाद्वारे तरुण आणि भावी पिढ्यांना तयार करणे ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. त्यांनी अभ्यासाचे सर्वांगीण मूल्यांकन, शिक्षणामध्ये उद्योजकता आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली, तसेच तरुण केवळ नोकरी शोधणारे नसावेत, तर नोकरी निर्माण करणारेही असावेत आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण त्याच दिशेने काम करत असल्याचे ते म्हणाले. १७ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीत सहावे रामनाथ गोएंका व्याख्यान देताना, पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना थॉमस मॅकॉलेने रुजवलेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून देशाला मुक्त करण्याची प्रतिज्ञा घेण्याचे आवाहन केले होते. भारताच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक पायांविरुद्ध मॅकॉलेने केलेल्या गुन्ह्याला २०२५ मध्ये २०० वर्षे पूर्ण होतील. मला संपूर्ण देशाला आवाहन करायचे आहे, पुढील दशकात मॅकॉलेने भारतावर लादलेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून स्वतःला मुक्त करण्याचा आपण संकल्प केला पाहिजे, असे मोदी त्या प्रसंगी म्हणाले होते.
