नवी दिल्ली  – मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नियम शिथिल करून भाजप सरकार अदानी समूहाचा फायदा करत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने शुक्रवारी केला आहे. या प्रकल्पासाठी टीडीआर वापराच्या संबंधातील अदानींना अडचणीच्या वाटणाऱ्या तरतूदी काढून टाकण्यात आल्या असून त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारच्या नागरी विकास विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.

यात मुंबईतल्या सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना अदानी समुहाकडून पहिला 40 टक्के टीडीआर विकत घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे असा आरोप कॉंग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी केला आहे. ते म्हणाले की या नियमामुळे अदानी समुहाकडे या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या टीडीआरची किंमत वाढेल आणि त्याचा लाभ केवळ अदानी आणि अदानीलाच मिळणार आहे असा आरोप त्यांनी केला.

जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पाच्या बाबतीत अदानींवर सरकारने कशी मेहरबानी केली आहे याचा तपशील सांगताना म्हटले आहे की, सन 2018 मध्ये या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी जी सर्वात मोठी बोली लागली होती, त्यापेक्षाही 2131 कोटी रूपये कमी किंमतीत सन 2022 साली अदानींना हा प्रकल्प देण्यात आला. या प्रकल्पासाठी सन 2022 साली नव्याने बोली लावली गेली होती व या आधी ही बोली जिंकणाऱ्या कंपनीला यापासून दूर ठेवण्यात आले.

महाराष्ट्र सरकारच्या नगर विकास खात्याने अदानींना हा प्रकल्प देताना त्यातील इंडेक्‍सेशनची तरतूद काढून टाकली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, धारावीसारख्या कमी किमतीच्या भागात निर्माण होणाऱ्या टीडीआरचा वापर वांद्रे, दक्षिण मुंबई आणि जुहू सारख्या महागड्या भागातील बांधकामांसाठी केला जाऊ शकतो. या धोरणातील बदलांमुळे मुंबईच्या आधीच महागड्या घरांच्या बाजारपेठेत घरांच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे, असा दावा जयराम रमेश यांनी केला.

फक्त अदानींना लाभ देणारा हा एक धोरण बदल म्हणजे पंतप्रधानांच्या सर्वाधिक पसंतीच्या उद्योग समूहाला दिलेली आणखी एक ‘रेवडी’आहे, असा आरोप त्यांनी केला.मोदींनी देशातील जवळपास प्रत्येक क्षेत्र अदानी निर्मीत मक्‍तेदारीसाठी रूपांतरीत केले आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.