पुणे जिल्हा | भोर तालुक्यातील धानवली, कोंढरीकर अद्यापही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेतच

भोर, (प्रतिनिधी) – भोर तालुक्यातील हिर्डोशी खोऱ्यातील कोंढरी गावात दि. ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी भूस्खलन होऊन तेथील डोंगराचा भाग गावच्या बाजूला सरकला होता. त्यावेळी घटनास्थळी शासनाचे अधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदार, नेते मंडळींनी भेटी दिल्या होत्या.
त्यानंतर कोंढरी गावातील कुटुंबांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित झाला. माळीणसारखी घटना घडू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तालुक्यातील कोंढरी व धानवली गावचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. परंतु वेळोवेळी यासंदर्भात संबंधित मंत्र्यांशी बैठका होऊनही गेल्या पाच वर्षांपासून या धोकादायक गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबितच आहे.
ऑगस्ट २०१९ साली भूस्खलनात कोंढरी गावच्या शेतकऱ्यांचे तसेच दोन घरांचे नुकसान झाले होते. डोंगराला मोठी भेग पडल्याने येथील परिस्थिती भयावह झाली होती. त्यावेळी सुरक्षतेसाठी प्रशासनाने तेथे राहणाऱ्या ४५ कुटुंबांचे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतर केले होते. तेव्हापासून कोंढरी गावठाणातील सुरक्षतेसाठी कुटुंबांना स्थलांतर करण्याच्या प्रशासनाकडून पावसापूर्वी नोटिसा बजावल्या जातात.
प्रश्न लवकर मार्गी लागेल का?
दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनासाठी ४८ कोटी ८६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव भोर महसूल विभागाकडून व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून राज्य शासनाकडे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून सादर करण्यात आला. तसेच प्रस्तावात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग अहवाल, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचा ठराव सादर केलेला आहे.
नोटिसा घेणार नाही
गेल्या पाच वर्षांपासून कोंढरी गाव अतिवृष्टीचा सामना करीत आहे. दरवर्षी तलाठी, कोतवाल यांच्या माध्यमातून शासन ग्रामस्थांना नोटिसा बजावत दुसऱ्या जागी स्थलांतर करा, असे आदेश देत असते. पाच वर्षे झाले तरी आमचे पुनर्वसन झालेले नाही. त्यामुळे स्थलांतराच्या नोटिसा घेणार नाही, असे ग्रामपंचायत सदस्य प्रवीण पारठे यांनी सांगितले.
प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले. त्यासाठी स्थानिक आमदार संग्राम थोपटे यांनी वेळोवेळी राज्य सरकारकडे पुनर्वसनसाठी पाठपुरवठा केला. मंत्रालयात बैठका घेतल्या. वेळोवेळी विधानसभेत प्रश्न मांडले आहेत. परंतु आजतागायत पुनर्वसनाचा पश्न मार्गी लागलेला नाही.
दरडींसाठी नियोजन आवश्यक
दरम्यान, धानवली गावातील नागरिकही रायरेश्वर किल्ल्याच्या पायथ्याला राहात असून, दर पावसाळ्यात दरडी कोसळतात. त्यामुळे जीव मुठीत धरून राहावे लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून या गावांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.
कोंढरीच्या पुनर्वसनासाठी १३ कोटींचा प्रस्ताव
कोंढरी गावच्या पुनर्वसनासाठी २.८१ हेक्टर जागा आवश्यक असून, या जागेत ग्रामपंचायत कार्यालय, समाजमंदिर क्रीडांगण, दवाखाना, बाग, रस्ता इत्यादी कामांसाठी सुमारे १३ कोटी ८ लाख व जागेसाठी ४८ लाख ७५ हजार असा एकूण १३ कोटी ५७ लाख खर्चाचा प्रस्ताव तयार केला आहे.





