मुंबई – नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातही स्वतंत्र अशी संस्था निर्माण केली जाणार आहे. या संस्थेचे नाव “इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफर्मेनशन’ असे असणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीति आयोगसोबत एक बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नीति आयोगाचे सीईओ आणि अधिकारी उपस्थित होते. दवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मूळातच या बैठकीचे उद्दिष्ट असे होते की, नीति आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील एक इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सफर्मेनशन ही तयार करायची. त्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या वतीने आम्ही देखील सादरीकरण केले. विविध सेक्टरमध्ये कशाप्रकारे मदत होऊ शकते याबाबत नीति आयोगाने देखील सादरीकरण केले. या गोष्टीला मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: संमती दाखवली आहे. अशा प्रकारची एक संस्था आम्ही महाराष्ट्रात निर्माण करू. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेऊ. ही संस्था कशी असेल, त्या अंतर्गत काय येईल या सर्व बाबी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात येतील. याचबरोबर, प्रामुख्याने मॉनिटाइझेन ऑफ ऍसेट्सचा विषय असेल किंवा ब्लॉक चेन इन ऍग्रीक्ल्चर असेल, ईव्ही पॉलीस असेल, अपारंपारिक उर्जेचा वापर अधिक करण्याचे विषय असतील, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून हेल्थ केअर आणि कृषी क्षेत्र यामध्ये परिर्वतनाचा विषय असेल, असे अनेक विषय चर्चेला आलेले आहेत. या सगळ्या विषयांवर नीति आयोगाने प्रचंड अभ्यास केलेला आहे. नीति आयोगाने एक महत्त्वाचं टूल तयार केले ज्यामध्ये राज्यातील सर्व विभागात तयार होणारा माहितीसाठा एकत्रित होऊन, त्याचं परीक्षण होऊन त्याच्या आधारावर आपल्याला निर्णय घेता यावेत, अशाप्रकारची व्यवस्था त्यांनी उभी केलेली आहे. ती व्यवस्था राज्यातही उभी करण्यासाठी आम्ही सूतोवाच केले आहे. ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमी या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पासंदर्भातही आम्ही नीति आयोगसोबत काम करत आहोत. या सर्व गोष्टी आज चर्चेत आल्या आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्रात नीति आयोगाच्या धर्तीवर एक ट्रान्सफर्मेशन करणारी इन्स्टिट्यूट आम्ही तयार करणार आहोत. असेही फडणवीसांनी यावेळी सांगितले.
