दावोस : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाचे प्रतिनिधीमंडळ दावोस येथे उपस्थित आहे. दावोस मधील पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दर्शवणे सुरु केले. भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य हे गेटवे-ऑफ-इंडिया असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान केले आहे. तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार पहिल्याच दिवशी करण्यात आले आहेत. या गुंतवणुकीसोबतच राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाच्या माध्यमातून यंदा विविध विभागांनी आणि विविध क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्सह ईव्ही- ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डिजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रातील ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहोचणार असल्याने या ठिकाणी उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणा रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. उद्योजक, गुंतवणूकदारांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता, यंदा गतवर्षीहून अधिक गुंतवणूक आणि रोजगार संधीचे सामंजस्य करार होतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, आगामी दोन दिवसात दावोसमध्ये अनेक क्षेत्रातील आणखी काही गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार होणार आहेत. त्यादृष्टीने त्यांच्या प्रतिनिधींशी, बोलणी -चर्चांच्या फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी सज्ज दावोस मधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. भविष्याचे वेध घेण्यासाठी सज्ज, विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळचा भागीदार म्हणून महाराष्ट्र स्वागत करीत आहे. भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस म्हणून महाराष्ट्र जगाला, उद्योग विश्वाला साद घालत आहे, अशी भावनाही फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली. सामंजस्य करारांवरील स्वाक्षरी व करारांच्या आदान-प्रदान प्रसंगी, महाराष्ट्रावरील उद्योग क्षेत्राचा, गुंतवणुकदारांचा हा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी आम्ही सदैव सज्ज आहोत. येथे होणाऱ्या करारांवरील पुढील कार्यवाहीबाबत वॉर रूमच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येईल. उद्योजकांना आवश्यक सुविधा वेळेत आणि दर्जदार पद्धतीने मिळाव्यात याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
