मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो मराठा बांधवांनी किल्ले शिवनेरीवरून मुंबईच्या दिशेने कूच केले आहे. “आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी फिरायचे नाही,” असा निर्धार करत जरांगे आणि त्यांचे समर्थक गुरुवारी दुसऱ्या दिवसाचा प्रवास करत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय आणि मुंबई पोलिसांच्या निर्देशानुसार, शुक्रवार, २९ ऑगस्ट रोजी जरांगे यांच्यासह सुमारे ५,००० मराठा आंदोलक आझाद मैदानात उपोषणाला बसणार आहेत. येत्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन वाहतूक व्यवस्था आणि कायदा सुव्यवस्थेसाठी आव्हान ठरू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या घडामोडींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी माध्यमांशी संवाद साधला. भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांच्या घरी गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलन, ओबीसी समाजाचे साखळी उपोषण आणि राहुल गांधी यांच्या बिहारमधील मताधिकार यात्रेवर भाष्य केले.

मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हितांचे रक्षण करू
मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “मराठा आणि ओबीसी समाजाला माझी विनंती आहे की, सरकार दोन्ही समाजांच्या हिताचा विचार करेल. दोन्ही समाजांना समोरासमोर आणण्याचा आमचा हेतू नाही. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही आणि मराठा समाजाचे प्रश्नही आम्हीच सोडवू. आतापर्यंत मराठा समाजाचे प्रश्न आमच्या सरकारनेच सोडवले आहेत. दुसऱ्या कोणत्या पक्षाने हे प्रश्न सोडवले, हे त्यांनी सांगावे.”

जरांगे यांच्या मागणीवर फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
मनोज जरांगे यांच्या मागणीबाबत फडणवीस म्हणाले, “लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. जोपर्यंत आंदोलन लोकशाही मार्गाने होईल, तोपर्यंत आम्हाला कोणतीही हरकत नाही. आम्ही चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू. पण मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देऊनही त्यांची ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी आहे, हे मला समजत नाही. ओबीसी प्रवर्गात आधीच ३५० जाती आहेत. तरीही आम्ही त्यांच्या मागण्या समजून घेऊ.”

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न का जटील?
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय देशभरात स्वीकारला गेला आणि इतर राज्यांतील आंदोलने शमली. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे समाधान का होत नाही, यावर फडणवीस म्हणाले, “इतर राज्यांमध्ये EWS आरक्षणाची मानसिकता स्वीकारली गेली, पण आपल्याकडे ती तयार झाली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न जटील आहे. आमच्या १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयातही टिकला आहे, याकडेही लक्ष वेधायला हवे.”

फडणवीसांचे आवाहन
फडणवीस पुढे म्हणाले, “लोकशाहीत मागण्या मांडण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. आम्ही त्याला सामोरे जाऊ. आंदोलन लोकशाहीच्या चौकटीत झाले तर आम्ही उपाय आणि चर्चा करू. उच्च न्यायालयाने आंदोलनाची चौकट ठरवून दिली आहे, ती पाळावी, अशी विनंती मी करतो.” या आंदोलनामुळे मुंबईत गणेशोत्सवाच्या काळात वाहतूक आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. सरकार आणि आंदोलकांमधील चर्चेतून हा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.