Devendra Fadnavis : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आणि दीर्घप्रतीक्षित निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाउनशिप प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली असून, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सुमारे ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार आहेत. हा निर्णय निवडणुकीच्या निकालानंतर तात्काळ घेण्यात आला असून, फडणवीस यांनी पूर्वी दिलेला शब्द पाळल्याने पोलीस दलात मोठा उत्साह संचारला आहे. मुंबई पोलीस दलातील निवासस्थानांचा गंभीर प्रश्न मुंबई पोलीस दलात सध्या ५१ हजारांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी उपलब्ध शासकीय निवासस्थाने फक्त १९ हजाराच्या आसपास आहेत. यातील बहुतांश घरे ब्रिटिश काळातील जुनी, लहान आकाराची आणि जीर्ण झालेली आहेत. अनेक पोलिसांना घर मिळत नाही, त्यामुळे ते खाजगी भाड्याने राहतात किंवा दूरवर राहून मुंबईत येतात. हा प्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून गंभीर आहे. यापूर्वी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समित्या नेमल्या होत्या. टाउनशिप प्रकल्प, हक्काच्या घरे देणे आणि पोलिसांच्या निवासस्थानांचे आधुनिकीकरण याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ठोस आणि मोठ्या प्रमाणात पाऊल उचलले गेले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय १) अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वाहनधारकांना दिलासा (नगर विकास विभाग) २) मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा – २ (एमयुटीपी -२) साठी सुधारित खर्चास व शासन हिस्सा उचलण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग) ३) तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ (नगर विकास विभाग) ४) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता. महामंडळाला मुख्यालयाची व बहुउद्देशीय इमारत उभी करता येणार. ( नगर विकास विभाग) मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीच्या (भाजपा-शिंदे सेना) मोठ्या विजयानंतर हा निर्णय विकास आणि कल्याणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण असून, राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमात पोलीस कल्याणाला सर्वोच्च स्थान असल्याचे दिसून येते. आगामी काळात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलदगतीने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
