Devendra Fadnavis : मेट्रो स्थानकांची नावे सुचवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगर प्रदेशातील मेट्रो रेल्वे स्थानकांचे नामकरण आणि संभाव्य पुर्ननामकरण केंद्राला शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

Devendra Fadnavis : मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगर प्रदेशातील मेट्रो रेल्वे स्थानकांचे नामकरण आणि संभाव्य पुर्ननामकरण केंद्राला शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, पॅनेलला एखाद्या क्षेत्राचे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि भौगोलिक महत्त्व, स्थानिक लोकभावना आणि नावांची शिफारस करताना वाद टाळण्याची गरज विचारात घेण्यास सांगितले आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या पॅनलचे सह-अध्यक्ष असतील. इतर सदस्यांमध्ये संबंधित क्षेत्रातील लोकसभा खासदार आणि आमदार आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महापौर किंवा अध्यक्ष यांचा समावेश असेल, तर मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.
ही समिती केंद्राच्या मेट्रो रेल्वे (स्थानकांचे नामकरण किंवा पुनर्नामित) नियम 2026 च्या नियम 3(1) अंतर्गत काम करेल, या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने अधिसूचित केले होते. नियमांनुसार, पॅनेलने मेट्रो स्थानकांची नावे किंवा नामांतर सुचवताना सांस्कृतिक वारसा, ऐतिहासिक आणि भौगोलिक महत्त्व, स्थानिक रहिवाशांच्या भावना, उच्चारात सहजता आणि स्थानिकांच्या ओळखीशी सुसंगतता यासह सहा निकषांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
समान किंवा समान ध्वनी असलेल्या स्थानकांच्या नावांमुळे उद्भवणारा गोंधळ टाळावा लागेल आणि वाद निर्माण न करता नेते किंवा देवतांच्या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वामध्ये संतुलन राखावे लागेल. मानक कार्यप्रणाली अंतर्गत, मेट्रो रेल्वे व्यवस्थापन किंवा अंमलबजावणी एजन्सी प्रथम स्थानकांचे नामकरण किंवा नामकरण करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या निवेदनांची छाननी करतील आणि राज्य सरकारला (Devendra Fadnavis) तपशीलवार प्रस्ताव सादर करतील. राज्य हे प्रस्ताव समितीसमोर ठेवेल, ज्यांच्या शिफारशी नंतर मंजुरीसाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवल्या जातील.






