मुंबई : आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. आकारी पड जमिनी मूळ खातेदारांना परत करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली.

जुना कायदा काय होता?

तगाई किंवा तत्सम महसूल न भरल्याने भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर असा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात नव्हती. त्यामध्ये आता बदल करण्यात येणार आहे.

‘त्या’ जमिनी परत करणार

अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा

आकारी पड जमिनींसंदर्भातील मोठा निर्णय फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतल्याने छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.