ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी दि. 7 डिसेंबरपर्यंत मुदत : विद्यापीठाची माहिती

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) विभागाच्या वतीने डिसेंबर ते फेब्रुवारीदरम्यान गावांमध्ये सात दिवसांचे विशेष शिबिरही घ्यावे लागणार आहे. गावे दत्तक घेऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी विद्यापीठाने ठरवून दिलेले उपक्रम राबविण्यासाठी महाविद्यालयांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शिबिरासाठी विद्यापीठाकडे ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी दि.7 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे.

चालू शैक्षणिक वर्षात महात्मा गांधी यांच्या जयंतीला 150 वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या निमित्ताने विद्यापीठाने राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विशेष शिबिरांमध्ये संरचनात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका महाविद्यालयाने एक गाव दत्तक घेण्याऐवजी तीन महाविद्यालयांनी एकत्र येऊन सहमतीने एका गावाची निवड करणे आवश्‍यक आहे.

गावच्या विकास कामांबाबत आढावा घेऊनच महाविद्यालयांना शिबिराचे नियोजन करावे लागणार आहे. स्वयंसेवकांची संख्या जास्त असणाऱ्या महाविद्यालयांनी शिबिराचे नेतृत्व करावे, अशा सूचना विद्यापीठाकडून देण्यात आलेल्या आहेत.

दत्तक गावाची निवड करताना महाविद्यालयांनी निकषाचे काटेकोरपणे पालन करावे. तीन ते पाच वर्षांमध्ये गावचा विकास व संरचनात्मक काम करणेही बंधनकारक आहे. महाविद्यालयांचे शिबिरार्थी एकत्र किंवा टप्प्याटप्प्यात काम करतील व त्यांना निवासाची सुविधा उपलब्ध होईल. यासाठी गावच्या प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांची शिबिरासाठी परवानगी घेण्याची सक्तीही करण्यात आलेली आहे. शिबिराच्या प्रस्तावासोबत परवानगीचे पत्र व दोन तिमाही अहवाल ऑनलाइन भरल्याशिवाय विशेष शिबिराचे प्रस्ताव भरता येणार नाहीत, असा आदेश विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे संचालक डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी महाविद्यालयांचे प्राचार्य, कार्यक्रम अधिकारी यांना बजावला आहे.

कारवाईसाठी मुहूर्त सापडणार का ?
सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाकडून “एनएसएस’च्या विशेष शिबिरांसाठी महाविद्यालयांना दरवर्षी सूचना देण्यात येतात. मात्र, या सूचनांची काही महाविद्यालयांकडून पालनच केले जात नसल्याचे प्रकार घडतात. उपक्रम राबविण्याचा केवळ दिखावा करून शिबिराच्या लेखापरीक्षण अहवालात आकडेमोड करून निधी लाटण्यावरच महाविद्यालयांचा भर असतो. विद्यापीठाचे विशेष पथकही शिबिराला भेटी देतात. त्यांच्या निदर्शनास या सर्व बाबी येतात. मात्र, या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचे धाडस विद्यापीठ दाखवित नाही हे आश्‍चर्यकारक आहे.