पुणे – राज्यभरात अत्याधुनिक हॉटेलमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तदरात खाद्यपदार्थ, स्वच्छ आगार, राहण्याची उत्तम व्यवस्था असलेल्या बसपोर्टची घोषणा दोन वर्षापूर्वी केली होती. मात्र, महामंडळाच्या जाचक अटींमुळे बसपोर्ट योजनेकडे विकासकांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. यामुळे, सदर योजनेची अंमलबजावणी होणार का? अशी शंका उपस्थित होत आहे.

मुंबईसह राज्यभरातील एसटी आगारांमध्ये बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना अनेक गैरसोईचा सामना करावा लागतो. ज्येष्ठ नागरिक आणि स्तनदा मातांसाठी कोणत्याही सुविधा पुरवण्यात येत नाही. त्यावर उपाय म्हणून प्रवाशांची वर्दळ आणि एसटी फेऱ्या यांच्या दृष्टीने गुंतागुंतीची व्यवस्था असलेल्या आगारांची बसपोर्टसाठी निवड केली आहे.

मात्र, एसटी महामंडळाने ठेवलेल्या जाचक अटी व शर्थीमुळे विकासकांनी या योजनेतील बसपोर्टकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली. आगारांचे बसपोर्टमध्ये रुपांतर करून त्या मोबदल्यात आगारांतील जागेत मॉल, व्यापारी संकुल उभारण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून बसपोर्टसाठी विकासकांकडून प्रतिसाद आलेला नाही. यामुळे प्रतिसाद मिळालेल्या आगारांव्यतिरिक्‍त उर्वरित आगारांमध्ये ही योजना रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बसपोर्ट योजनेतील आगार
जानेवारी 2017 साली “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर बसपोर्ट उभारण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता. यासाठी, राज्यातील बोरिवली, पुणे नाशिक, सांगली, जळगाव, धुळे, कोल्हापूर, सोलापूर, अकोला, नागपूर या आगारांची निवड केली होती.