Devasthanam Inam Land – देवस्थानांच्या शेकडो एकर जमिनीला धोका पोहोचवणाऱ्या महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६ कोणत्याही अटीशिवाय राज्य सरकारने तत्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी अष्टविनायक मंदिरांच्या विश्वस्तांनी पुण्यात सोमवारी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. महसूल आणि वनविभागाने मांडलेला हा मसुदा म्हणजे हिंदू मंदिरांची स्वायत्तता आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे ऐतिहासिक स्रोत मुळापासून मोडीत काढण्याचे पद्धतशीर कारस्थान आहे, असा आरोप या पत्रकार परिषदेत केला गेला. या पत्रकार परिषदेला चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त, केशव विद्वांस, बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे जितेंद्र गद्रे आणि वैभव आपटे, विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्टचे बाळकृष्ण कवडे आणि किरण काशीकर, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सुनील घनवट आदी उपस्थित होते. विद्वांस म्हणाले, ऐतिहासिक राजघराण्यांनी अष्टविनायक मंदिरांना पूजा-अर्चा, महाप्रसाद, अन्नछत्र, वार्षिक उत्सव आदींसाठी शेकडो एकर जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. कायद्यानुसार मंदिरातील मूर्ती एक कायदेशीर व्यक्ती असून या जमिनींची एकमेव मालक आहे. परंतु, नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळे ही ऐतिहासिक इनामे रद्द होऊन जमिनी वहिवाटदार, मिरासदार किंवा पुजारी यांची खाजगी मालमत्ता म्हणून वर्ग होतील. असे झाल्यास ही देवस्थाने उत्पन्नाचे साधन नष्ट झाल्याने शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहतील आणि हतबल होतील. हिंदुत्ववादी विचार असलेले हे सरकार आहे, असा आमचा समज होता. मात्र, मंदिरांबद्दल असा कायदा करताना मंदिरांच्या विश्वस्तांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात घेतले गेले नाही. आमच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधला गेला नाही, याचे आम्हाला दुःख आहे, असे विद्वांस यांनी नोंदवले. यावेळी राज्यात गुजरात, कर्नाटक राज्यांप्रमाणे अँटी लॅन्ड ग्राबींग अक्ट (भूमी बळकावणे विरोधी कायदा) आणण्याची आवश्यकता असल्याचेही या वेळी नोंदवण्यात आले.
