मुंबई – आंदोलने किंवा रास्ता रोको केल्याचा गुन्हा दाखल असलेल्या आमदार आणि खासदारांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. या तपशिलाच्या आधारे प्रत्येक प्रकरणाची पडताळणी करून ते मागे घेण्याचे आदेश देता येतील का यावर विचार करता येईल, असे न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले.

आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यानंतर अनेक आमदारांनी निदर्शने केल्याबद्दल त्यांच्यावर दाखल खटले मागे घेण्यासाठी राज्यभर संपर्क साधला असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

तसेच ज्या आमदार-खासदारांविरोधात धरणे, रास्ता रोको, आंदोलने याबाबत फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, ते रद्द करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचा आदेशही काढण्यात आला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर कनिष्ठ न्यायालये आमदार-खासदारांविरोधातील गुन्हे उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाच्या परवानगीशिवाय रद्द करण्यास तयार नाहीत, असेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर अशा प्रकरणांची यादी नावांसह सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच ती रद्द करण्याचे आदेश देता येतील का हे विचारात घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच आजी-माजी खासदार व आमदारांविरोधातील प्रलंबित व स्थगिती मिळालेल्या फौजदारी खटल्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश विशेष खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाला दिले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महानिबंधक कार्यालयाच्या वतीने कुंभकोणी यांनी स्थगिती दिलेल्या प्रकरणांबाबत न्यायालयाला माहिती दिली.