National Education Policy | तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर (एनईपी) प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. केंद्र सरकारने १० हजार कोटी ऑफर केले तरीही राज्यात नवीन शिक्षण धोरण लागू होऊ देणार नाही. हा विरोध केवळ हिंदी भाषा लादण्यावरूनच नाही तर या नव्या धोरणात अनेक अशा तरतुदी आहेत. ज्यामुळेविद्यार्थ्यांवर आणि सामाजिक न्याय प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे.

स्टॅलिन यांनी सांगितले की, “आम्ही कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही, परंतु लादण्याच्या विरोधात ठाम आहोत. आम्ही NEP ला फक्त हिंदी लादण्याच्या प्रयत्नासाठी विरोध करत नाही, तर इतर अनेक कारणांसाठी विरोध करत आहोत. एनईपी विद्यार्थ्यांना शाळांपासून दूर नेईल. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत नाकारण्याव्यतिरिक्त एनईपीने इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या सार्वजनिक परीक्षांचा प्रस्ताव दिला आहे. याअंतर्गत कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा सुरू करण्यात आल्या आहेत.”

पुढे स्टॅलिन म्हणाले की, “केंद्राचे म्हणणे आहे की तामिळनाडूने NEP लागू केल्यास त्याला 2,000 कोटी रुपये मिळतील. पण केंद्राने 10,000 कोटी रुपये दिले तरी आम्ही NEP ला सहमती देणार नाही. एनईपीला मान्यता देण्याचे आणि तामिळनाडूला 2000 वर्षे मागे ढकलण्याचे पाप मी करणार नाही.” दरम्यान, स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून शिक्षण मंत्री धर्मेंद प्रधान यांच्यावर आरोप केले आहेत. National Education Policy |

Tamil Nadu CM MK Stalin says, “Yesterday, as CM of Tamil Nadu, I wrote a letter to PM Narendra Modi to release funds which are for our students and teachers. Today, Union Minister Dharmendra Pradhan has written a reply letter in which he advises not to do politics in education. I… pic.twitter.com/AWZ4HvUBjS

— ANI (@ANI) February 21, 2025

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा सवाल

“त्रिभाषा धोरण कुठल्याही विशेष भाषेला लादण्यासाठी नाही तर भारतीय भाषांना योग्य स्थान देण्यासाठी बनवण्यात आली आहे. या धोरणाने भारतीय भाषा सशक्त होईल परंतु तामिळनाडूने द्विभाषा धोरण स्वीकारलं आहे. हिंदी लादण्याचा आमचा हेतू नाही आणि बाकी राज्यात ही निती आधीच लागू आहे. तामिळनाडूच्या सीमावर्ती भागात विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषा शिकण्याची संधी का मिळू नये?”, असा सवाल शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला आहे.

कमल हसन यांनी स्पष्ट केली भूमिका 

तमिळनाडूतील त्रिभाषा (तमिळ, हिंदी आणि इंग्रजी) वादाबद्दल अभिनेता कमल हसन म्हणाले की, “तमिळ भाषा ही त्यांची सांस्कृतिक ओळख आहे. यासाठी लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. खेळ करण्याचा प्रयत्न करू नका. भाषेचा मुद्दा हलक्यात घेऊ नका. तामिळनाडूच्या मुलांनाही त्यांना कोणती भाषा हवी आहे हे कळते. त्यांची स्वतःची समज आहे,” असे म्हणत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

दरम्यान, 2019 मध्ये लागू झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकवणे गरजेचे आहे.  हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये दुसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाऊ शकते. तामिळनाडूमध्ये नेहमीच दोन भाषांचे धोरण राहिले आहे. येथील शाळांमध्ये तमिळ आणि इंग्रजी भाषा शिकवल्या जातात. परंतु आता तामिळनाडू सरकारने हिंदी भाषा लादण्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. National Education Policy |

हेही वाचा: 

Sanjay Raut : एकनाथ शिंदे पुरस्काराच्या चौकटीत कुठेच बसत नाही: सामनातून घणाघात; साहित्य संमेलनावरही केले प्ररखड भाष्य