तेलंगणाच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांमधून तेलुगू देसम पक्षाने अंग काढून घेतले आहे. त्यामुळे अनेक पक्षांना तेलुगू देसमच्या प्रेमात भरते आले असून, ते या पक्षाचे अध्यक्ष आणि एकेकाळी अविभाजित आंध्रचे मुख्यमंत्री राहिलेले एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळू लागले आहेत. आंध्रमध्ये जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असून, त्यांनी चंद्राबाबूंना अटक केली होती. आंध्र कौशल्यविकास महामंडळात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून चंद्राबाबूंना 53 दिवस तुरुंगात डांबण्यात आले होते. 31 ऑक्टोबर रोजी त्यांची तात्पुरत्या जामिनावर तुरुंगातून सुटका झाली. त्यावेळी केवळ आंध्रमध्ये नव्हे, तर तेलंगणाची राजधानी हैदराबादेत, तसेच राज्यातील खम्मम विभागांमध्ये जल्लोष करण्यात आला. तेलंगणात तेलुगू देसमची बरीच मते असून, ती आपल्याकडे वळवण्यासाठी अनेक पक्ष प्रयत्नशील आहेत. खरे तर 9 सप्टेंबरला चंद्राबाबूंना जेव्हा अटक झाली होती, तेव्हाच बीआरएस किंवा भारत राष्ट्र समितीच्या सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री तलासानी श्रीनिवास यादव यांनी चंद्राबाबूंबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली होती. हैदराबादमध्ये “आय ऍम विथ चंद्राबाबू’ या बॅनरखाली निदर्शने झाली, त्यात यादव यांनी भाग घेतला. चंद्राबाबूंची अटक ही दुर्दैवी असून, ते एक द्रष्टे नेते असल्याची प्रशंसा यादव यांनी केली. यादव यांनी आपली राजकीय कारकीर्द देसममधूनच सुरू केली आणि चंद्राबाबू सरकारात ते मंत्रीदेखील होते. आता यादव हे पुन्हा एकदा विधानसभा लढवत असून, त्यांच्या विभागातील बहुसंख्य रहिवासी हे मूळच्या आंध्रमधील आहेत. तेलंगणाचे वाहतूक मंत्री अजयकुमार पुव्वाडा हे खम्मममधून निवडणूक लढवत असून, त्यांनी चंद्राबाबूंचे कौतुक केले आहे. कॉंग्रेस नेते मधू यष्की गौड हे हैदराबादमधील लालबहादूरनगरमधून उभे असून, त्यांनीही चंद्राबाबूंना पाठिंबा देताना जगनमोहन रेड्डी सरकारवर टीका केली आहे. 2018 मधील विधानसभा निवडणुकांत तेलुगू देसमने तेलंगणामधील 118 जागांपैकी केवळ 15 जागा लढवल्या होत्या आणि त्यापैकी दोन जिंकल्या होत्या. तर 2014 मध्ये 72 जागा लढवल्या आणि 15 जिंकल्या होत्या. तेलंगणामध्ये के. सी. चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएस पक्षाला कॉंग्रेसने तगडे आव्हान निर्माण केले आहे. अशावेळी तेलुगू देसमची माघार आपल्या पथ्यावर पडेल, असे बीआरएसला वाटत असावे. एकेकाळी भारतातील कॉंग्रेसच्या वर्चस्वाला शह देणाऱ्या पर्यायी पक्षांची उभारणी 1960च्या दशकात विविध राज्यांत सुरू झाली होती. पण आंध्र प्रदेशात असा पर्यायी पक्ष उभा राहण्यास थोडा उशीरच झाला होता. 1967 मध्येही शेजारच्या तामिळनाडू राज्याचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवून अशा पर्यायी प्रादेशिक पक्षाची उभारणी आंध्र प्रदेशात होऊ शकली नाही. 1980च्या दशकात राज्यवार पक्षांची पुन्हा उभारणी होऊ लागली, तेव्हा मात्र या विलंबाची नुकसान भरपाई झाली, असेच म्हणावयास पाहिजे. तेलुगू देसम पक्ष एन. टी. रामा राव या पक्षात आणि लोकप्रिय चित्रपट अभिनेत्याच्या नेतृत्वाखाली 1982च्या मार्च महिन्यात अस्तित्वात आला आणि केवळ नऊ महिन्यांच्या अवधीतच, म्हणजे जानेवारी 1983 मध्ये तो आंध्रमधील सत्ताधारी पक्ष बनला. पक्षाच्या स्थापनेनंतर इतक्या अल्पकाळात तो सत्तेवर येण्याचा विक्रम भारतातील राज्याचा नव्हे, तर जगामध्ये कोठेही क्वचितच घडला असेल. उलट महाराष्ट्रात मराठीच्या अस्मितेच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या मनसेला प्रारंभी बरे यश मिळाले, पण ते टिकवता आले नाही आणि आज त्या पक्षाकडे केवळ एक आमदार आहे; परंतु ज्या काळात कॉंग्रेसविरोधी पक्षांच्या कामगिरीचे चित्र निरर्थक फाटाफुटी आणि मतभेद यामुळे धूसर होत चालले होते, त्याच काळात आंध्रमध्ये तेलगू देसम पार्टी एखाद्या मोठ्या लाटेसारखी उभी राहिली आणि तिच्या तडाख्याने 1983च्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस पक्ष सत्तेपासून दूर वाहत गेला. शिरोमणी अकाली दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रविड मुन्नेत्र कळघम, आसाम गण परिषद, शिवसेना इत्यादींप्रमाणे सामाजिक चळवळीतून तेलुगू देसमची निर्मिती झाली नव्हती. या पक्षाची कोणीही सैद्धांतिक विचारसरणी मांडलेली नव्हती. त्यामुळे हा पक्ष आंध्रमधील भरकटत चाललेल्या राजकारणाचा तात्पुरता परिणाम आहे, असे अनेकांना वाटत होते. पण या पक्षाने चांगलाच टिकाव धरला. 1984 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसची सर्व राज्यांत यशस्वी घोडदौड सुरू असताना, आंध्र प्रदेशातून लोकसभेच्या 34 जागांपैकी 30 जागा जिंकून आणि इतर राष्ट्रीय पक्षांना मागे टाकून लोकसभेत तेलुगू देसम पक्ष प्रमुख विरोधी पक्षाच्या स्थानावर गेला हे अनेकांच्या स्मरणात नसेल त्यानंतर 1989 साली त्याच्याकडून सत्ता गेली तरी 1994 साली हा पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला आणि त्यानंतर सलगपणे 2004 पर्यंत सत्तेतच राहिला. तेलुगू देसम पक्ष माझ्याबरोबर उदयाला आला व माझ्याबरोबर त्याचा शेवट होईल, असे एनटीआर एकदा म्हणाले होते. पण त्यांच्या निधनानंतर हा पक्ष वाढत गेला. पुढे 1995 मध्ये विधिमंडळातील आमदारांनी एनटीआरनाच अवमानकारक रित्या विधिमंडळ नेतृत्वापासून दूर केले आणि पक्षाध्यक्ष पदावरूनही त्यांना हाकलून दिले. एनटीआरचे जावई चंद्राबाबू नायडू यांच्या हातात पक्ष आला. रामाराव यांच्या काळात अनेक अनुत्पादक योजनांचा राज्याला भार होत चालला होता. त्यामुळे सधन मंडळी तेलगू देसम व पर्यायाने रामारावांवर नाराज होती. चंद्राबाबू त्यावेळी रामारावांच्या मंत्रिमंडळात महसूल व अर्थमंत्री होते. व्यवहारदक्ष, दूरदर्शी आणि कार्यक्षम मंत्री अशी त्यांची प्रतिमा होती. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर चंद्राबाबूंनी बाजारकेंद्रित अर्थकारणाचा पूर्णपणे पाठपुरावा केला आणि आयटी क्रांतीदेखील आणली. त्यामुळे देश विदेशांत त्यांचा गौरव होऊ लागला. एवढेच काय, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन तसेच मायक्रोसॉफ्टचे सर्वेसर्वा बिल गेट्स यांनीही चंद्राबाबूंचा गुणगौरव केला होता. वाजपेयींच्या रालोआ सरकारच्या काळात राष्ट्रीय स्तरावर चंद्राबाबूंनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. मात्र, आंध्रमध्ये वायएसआर कॉंग्रेसपुढे देसम टिकाव धरू शकला नाही व तेलंगणामध्येही देसमने निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. या घसरणीनंतर देसम पुन्हा कितपत व कसा उभा राहू शकेल, हा प्रश्नच आहे.
