• दि पुना मर्चंट्‌स चेंबरची मागणी : त्वरित निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा
• पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना निवेदन

पुणे – शेतीमाल नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, बाजार समिती आवारात सेससह इतर शुल्क भरावे लागत आहे. त्यामुळे बाजारातील शेतीमाल नियमन मुक्त न केल्यास बाजारातील आणि बाजाराबाहेरील वस्तुंच्या किंमतीत फरक पडेल. बाजारातील किंमतीपेक्षा वस्तुंची बाहेरची किंमत स्वस्त असेल. त्यामुळे बाजारातील व्यापाराचे नुकसान होईल. बाजार समित्या अडचणीत येतील. त्यामुळे बाजारात येणारा शेतीमाल नियमनमुक्त न केल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दि पूना मर्चंटस्‌ चेंबरतर्फे पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

राज्य शासनाने बाजारातील शेतीमाल नियमनमुक्त करावा, या मागणीसाठी संघटनेतर्फे पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष यांना निवेदन देण्यात आले आहे. लवकरच निर्णय घेतल्यास राज्यातील व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी सांगितले.

यावेळी उपाध्यक्ष अशोक लोढा, सचिव विजय मुथा, सहसचिव अनिल लुंकड, माजी अध्यक्ष आणि संचालक प्रवीण चोरबेले, राजेंद्र बाठिया आदी उपस्थित होते.

ओस्तवाल म्हणाले, बाजारातील शेतीमाल नियमनमुक्त न केल्यास व्यापारी आणि बाजार समित्या उध्वस्त होतील. बाजाराबाहेरील व्यापार आणि विदेशी कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करणे अशक्‍य होईल. त्यामुळे परंपरागत व्यापार टिकविण्यासाठी बाजारातील शेतीमाल नियमनमुक्त झाला पाहिजे, असे ओस्तवाल यांनी म्हटले आहे.