मुंबई : भारताच्या राष्ट्रपती सन्माननीय श्रीमती द्रोपदी मुर्मु यांना विधान परिषदेचे उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मुंबईतील राजभवन येथे भेट घेतली.यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती यांना प्रत्यक्ष भेटून काही मुद्द्यांचे निवेदन देखील सादर केले आहे.यामध्ये अनेक वेळेला गंभीर गुन्हे केलेले गुन्हेगार कोर्टामध्ये त्यांच्यावर आरोप सिद्ध होतात, त्यांना शिक्षा होते. आणि त्यानंतर तो दयेचा अर्ज माननीय राष्ट्रपती महोदयांकडे देत असतात. त्यापैकी काही गुन्हेगारांनी अल्पवयीन मुलींवर अथवा स्त्रियांवरती बलात्कार करून खून देखील करून टाकलेला असतो.

अशा अर्जांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आरोपींकडून जरी दयेचा अर्ज आला तरी असे दयेचे अर्ज त्यावर ते प्रलंबित राहतात आणि त्यामुळे फाशीची शिक्षा होऊन सुद्धा त्याची अंमलबजावणी होत नाही. म्हणून अल्पवयीन मुली आणि महिला यांच्या संदर्भात झालेल्या गुन्ह्यातील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचून फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांना दयेचा अर्ज पाठवला तरी तो नाकारणे योग्य राहील.त्या दृष्टिकोनातून माननीय राष्ट्रपती महोदयांनी विचार करावा अशा प्रकारची विनंती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती महोदयांना केली.

याप्रकरणी अशा प्रकारे दयेचा अर्ज करणारे व्यक्ती जेव्हा अत्याचार करतो, तेव्हा त्याची दया कुठे जाते असा प्रतिप्रश्न डॉ.गोऱ्हे यांनी केला.राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अल्पवयीन महिला आणि मुली यांच्या बद्दल बलात्कार आणि खून करून नंतर दयाचे अर्ज मागणाऱ्या व्यक्तींच्या मानसिकतेबद्दलची नापसंती त्यांनी व्यक्त केली. या नापसंतीच्या आधारेच डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आम्हाला याच्यापुढे “आपण राष्ट्रपती म्हणून या संदर्भात अधिक सकारात्मक विचार कराल याची खात्री असल्याचे सांगून त्यांचे या मुद्द्याबद्दल आभार मानले”.

याखेरीज जो निकाल लागेपर्यंत प्रचंड विलंब न्याय प्रक्रियेत होतो तो विलंब कमी करण्यासाठी संपूर्ण भारतातील महिला संघटनांनी एकत्र येऊन जवळ जवळ गेले 30 वर्षापासून एक मागणी केली आहे.ती मागणी आजही प्रलंबित आहे. त्या मागणी संदर्भात१९९४ ला तत्कालीन मनुष्यबळ मंत्री माधवराव सिंधिया यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली होती. त्या मागणीचा तपशील नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती महोदयांसोबत मांडला. त्यानुसार प्रत्येक भौगोलिक विभागीय कार्यालयात म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जशी सहा विभाग आहेत तशा प्रकारे भारतातील प्रत्येक राज्यामध्ये जे महसूल विभाग आहेत.

त्या महसूल विभाग स्तरावर प्रलंबित खटले त्यांना पुढे चालना देण्यासाठी त्यांच्या तारखा, सरकारी वकिलांची होणारी नियुक्ती,वेळेमध्ये त्याचबरोबर तारखांच्या सोबत त्यांना साक्षीदारांना मिळेल संरक्षण मिळते की नाही हे पाहणे यासाठी गृह विभाग व विधी आणि न्याय विभाग या दोन्हीच्या समन्वय करून खास करून लवकर खटले निकालात लागावेत म्हणून न्यायालयाला सहाय्यभूत ठरेल अशा पद्धतीचे कमिशनर ऑफ विमेन राइट्स म्हणजे महिलांच्या प्रश्नाचे संदर्भातले आयुक्त विधी व न्याय विभागाचे नेमावे अशा प्रकारचे विनंती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केली, त्याच्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद आणि व्यवस्था सुद्धा करण्यात यावी असे त्यांनी विनंती देखील केली. यावर राष्ट्रपती महोदयांनी त्याचा तपशीलवार प्रस्ताव तुम्ही माझ्याकडे पाठवा म्हणजे त्याप्रमाणे काय करता येईल याबद्दल मी नक्की विचार करीन असे डॉ.गोऱ्हे यांना आश्वासित केले.

त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारमधल्या विविध विभागाशी बोलून या प्रस्तावामध्ये त्यांचे मत घेऊन तो प्रस्ताव डॉ.नीलम गोऱ्हे सादर करणार आहेत. याशिवाय, पोलीस स्टेशनला बालस्नेही पोलीस स्टेशन असावी जेणेकरून पोक्सो किंवा इतर अल्पवयीन मुलांवर जे होणारे अत्याचारांमध्ये पोलीस स्टेशनला गेल्यावर मुलं निर्भयपणांनी स्वतःच मत मांडू शकतील आणि त्यांना भीती वाटणार नाही असं वातावरण असावं त्या संदर्भात सुद्धा त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं.

तसेच, दंड संहितेच्या बद्दलची माहिती पोलिसांनी सगळ्या स्वतःशी संबंधित व्यक्तींना सांगितले असली, तरी सुद्धा महिला बालविकास,आदिवासी विभाग,शिक्षण विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग यांच्या जी वस्तीगृह आहे त्याच्यातच नियमन करणारे अधिकारी वर्ग, आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकारी वर्ग, राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना ती पुरेशी अजून माहिती नाहीये.या संदर्भामध्ये जागृतीचे कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे अशा प्रकारचा सुद्धा विनंती डॉ.गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांना केली.