मुंबई  :- राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात दि. १ जुलै २०२१ पासून वाढ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे वसतिगृह अधीक्षकांचे मानधन दहा हजार रुपये, स्वयंपाकींचे मानधन आठ हजार रुपये, मदतनीस आणि चौकीदारांचे मानधन प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये होणार आहे. राज्यातील २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहात काम करणाऱ्या ८ हजार १०४ कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या प्रश्नासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्याम तागडे, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यात सुरु असणाऱ्या २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहात काम करणाऱ्या अधिक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार अशा एकूण ८ हजार १०४ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यामुळे राज्यभरातील अनुदानित वसतिगृहात काम करणाऱ्या २ हजार ३८८ अधीक्षकांचे मानधन दहा हजार रुपये, २ हजार ८५८ स्वयंपाकींचे मानधन आठ हजार रुपये, तर ४७० मदतनीसांचे आणि २ हजार ३८८ चौकीदारांचे मानधन प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी दि. १ जुलै २०२१ पासून करण्यात येणार आहे. या निर्णयाबद्दल सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.