कोपेनहेगन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर अमेरिका आणि डेन्मार्क यांच्यातील राजनैतिक तणाव शिगेला पोहोचला आहे. “अमेरिकेने ग्रीनलँड आणि आपल्या मित्रराष्ट्रांना धमकावणे थांबवावे,” अशा कडक शब्दांत डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. जर अमेरिकेने एखाद्या नाटो (NATO) सदस्य देशाविरुद्ध बळाचा वापर केला, तर सर्व काही थांबेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ‘ट्रम्प यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही’ एका मुलाखतीदरम्यान पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन म्हणाल्या की, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ‘आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे’ असे म्हणतात, तेव्हा ते गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान म्हणजे एका स्वायत्त प्रदेशावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. “ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो अमेरिकेचा हिस्सा होण्याचा विचार आम्ही वारंवार फेटाळून लावला आहे. युरोपमधील सर्व देश डेन्मार्कच्या पाठीशी उभे असून सीमांचा आदर राखला गेला पाहिजे, यावर आमचा ठाम विश्वास आहे,” असे फ्रेडरिक्सन यांनी स्पष्ट केले. नाटोच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह? वेनेझुएलातील कारवाईनंतर ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडचा उल्लेख केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. ग्रीनलँड हा आर्क्टिक क्षेत्रातील संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे ट्रम्प यांचे मत आहे. यावर भाष्य करताना फ्रेडरिक्सन म्हणाल्या, “जर अमेरिकेने नाटोच्याच एखाद्या सदस्यावर हल्ला किंवा दबाव तंत्राचा वापर केला, तर नाटोसह सर्वच आंतरराष्ट्रीय समीकरणे कोलमडून पडतील.” जागतिक नेत्यांचा डेन्मार्कला पाठिंबा – ट्रम्प यांच्या या विस्तारवादी भूमिकेनंतर युरोपीय देश डेन्मार्कच्या समर्थनासाठी सरसावले आहेत. “सीमा जबरदस्तीने बदलल्या जाऊ शकत नाहीत,” असे सांगत फ्रान्सने डेन्मार्कशी एकजुटता दर्शवली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले की, ग्रीनलँडचे भविष्य हे डेन्मार्क आणि तेथील जनतेच्या हातात आहे. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा भाग असल्याने तो नाटोच्या सामूहिक संरक्षण जबाबदारी अंतर्गत येतो, असे जर्मनीने ठणकावून सांगितले आहे. वादाची पार्श्वभूमी जानेवारी २०२५ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याची इच्छा अनेकदा व्यक्त केली आहे. यासाठी लष्करी किंवा आर्थिक दबाव वापरण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांनी जेफ लँड्री यांची ग्रीनलँडसाठी ‘विशेष दूत’ म्हणून नियुक्ती केल्याने या वादाला तोंड फुटले होते. रविवारी एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ‘अमेरिकेला ग्रीनलँडची नितांत गरज आहे’ असे विधान केल्याने हा वाद आता विकोपाला गेला आहे.
