मुंबई : आमच्या ठेवी परत द्या अशी मागणी करत पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांनी उच्च न्यायलयाच्या आवारात निदर्शने केली. या बॅंकेची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यावेळी ही निदर्शने करण्यात आली.

न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि रियाझ छगला यांच्या खंडपीठापुठे ही सुनावणी सुरू आहे. त्याची पुढील सुनावणी चार डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. सुनावणीसाठी ठेवीदार सकाळपासूनव न्यायलयाच्या आवारात येत होते. त्यांनी रिझर्ब्ह बॅंकेच्या निषेधअच्या घोषणा दिल्या. यावेळी मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सुमार दोन तास निदर्शने करून हा जमाव तेथून पांगला.

रिझर्व्ह बॅंकेने नवीन काहीही न्यायलयात सांगितले नाही. हीच गोष्ट आम्ही 55 दिवस ऐकत आहोत. आम्ही र्िझर्व्ह बॅंकेच्या भरवशावर या बॅंकेत पैसे ठेवले होते ते त्यांनी परत करावेत अशी आमची मागणी आहे, असे पीएमसी बॅंकेचे ठेविदार हरप्रितसिंग यांनी सांगितले.

वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने नेमलेल्या प्रशासकला भेटून एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येऊ शकेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने उच्च न्यायलयात सांगितले. तसेच लग्न, शिक्षण यासारख्या आकस्मिक खर्चासाठी 50 हजारांपर्यंतची रक्कम काढता येऊ शकेल.

रिझर्व्ह बॅंकेने पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेतील ठेवीदारांवर रक्कम काढण्यावर निर्बंध घातले आहेत. त्याविरोधात उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे. त्याला उत्तर देताना रिझर्व्ह बॅंकेने प्रतिज्ञा पत्र दाखल केले. त्यात ही माहिती देण्यात आली.

रिझर्व्ह बॅंकेचे वकील यंकटेश धोंड यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि आर. आय. छगला यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, अशा आणिबाणीच्या स्थितीत असलेल्या ठेवीदारांनी बॅंकेने नेमलेल्या प्रशासकाला भेटून एक लाखापर्यंतची रक्कम काढता येईल. हे निर्बंध बॅंक आणि त्यांचे ठेवीदार यांच्या हितासाठी आवश्‍यक आहेत. तेथे मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या गोष्टी घडलेल्या आहेत.

आर्थिक गेैव्यवहारामुळे पीएमसी बॅंकेवर सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध 23 सप्टेंबर रोजी लागू केले आहेत.