नवी दिल्ली – मणिपुरच्या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान संसदेत उपस्थित राहात नसल्याबद्दल विरोधकांनी त्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत यावे आणि मणिपूर प्रकरणावर सभागृहात निवेदन करावे, अशी मागणी करत विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी सोमवारी संसदेच्या आवारात निदर्शने केली.

“इंडिया फॉर मणिपूर” आणि “इंडियाची मणिपूरवर पंतप्रधानांच्या विधानाची मागणी” असे लिहिलेले फलक आणि बॅनर हातात घेऊन विरोधी पक्षांनी संसदेच्या संकुलातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.तेथे पत्रकारांशी बोलताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, मणिपूर हिंसाचारावर संसदेत सर्वसमावेशक विधान करणे हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे.

संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना पंतप्रधान महत्वाच्या विषयावर सभागृहाबाहेर विधान करत आहेत पण ते संसदेत येऊन यावर काहीं बोलत नाहीत हे लज्जास्पद आहे. त्यांनी मणिपूर हिंसाचारावर संसदेत सर्वसमावेशक विधान करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे खर्गे म्हणाले.

ते म्हणाले की आम्ही राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभेच्या सभापतींना या बाबत निवेदन दिले आहे. आम्हाला नियम 167 अंतर्गत विस्तृत चर्चा हवी आहे, परंतु मोदी सरकारला नियम 176 अंतर्गत केवळ अर्धा तास चर्चा हवी आहे. आम्हाला नियम 267 अंतर्गतही चर्चा हवी आहे ज्यात मतदानाची तरतूद आहे. पंतप्रधानांनी आधी निवेदन करावे आणि त्यानंतर आम्ही नियम 267 अंतर्गत चर्चा करू, असे ते म्हणाले.

मोदी सरकार आणि भाजप मणिपूरच्या घटनात्मक कर्तव्यापासून आणि उत्तरदायित्वापासून पळ काढू शकत नाहीत, असेही खर्गे म्हणाले. गृहमंत्र्यांनी त्यास उत्तर देऊन मणिपूरच्या मुद्द्यावर अल्पकालीन चर्चा करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे, परंतु विरोधक प्रथम पंतप्रधानांच्या निवेदनाच्या मागणीवर ठाम आहेत.दोन्ही बाजूंच्या या अडेल भूमिकेमुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आत्तापर्यंत कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज होऊ शकलेले नाही.