नवी दिल्ली – ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला बेरोजगारीच्या मुद्यावर चांगलीच चपराक दिली. 2016 मध्ये मोदी सरकारने कोणत्याही विचार-विनिमयाशिवाय घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील बेरोजगारी सर्वोच्च स्तरावर आहे, असे डॉ. मनमोहन सिंह यांनी म्हटले आहे.

कोरोना संकटकाळातच महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्यांवरून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला घेरले. अनेक ठिकाणी विरोधी पक्षांकडून महागाईच्या मुद्यावरून आंदोलने केली जात आहेत. अशा वेळी डॉ. मनमोहन सिंह यांची टिप्पणी मोदी सरकारला आणखीन अडचणीत आणू शकते.

राज्यांशी नियमित रूपात कोणताही विचार-विनिमय न करता निर्णय घेण्यावरूनही त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आर्थिक विषयांसंबंधित ‘थिंक टँक’ राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्डडिजद्वारे आयोजित एका विकास परिषदेच्या ऑनलाइन उद्घाटन समारंभास ते उपस्थित होते. केरळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या विकासांवर दृष्टिकोन मांडण्यासाठी या चर्चेचे आयोजन करण्यात आलंय.

भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या उपायांमुळे निर्माण झालेल्या ऋण संकटाचा परिणाम छोट्या आणि मध्यम उद्योगांवर दिसून येऊ शकतो. या स्थितीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, असेही मनमोहन सिंह यांनी म्हटले आहे. सध्या देशात बेरोजगारी सर्वोच्च स्तरावर आहे तर अनौपचारिक क्षेत्राची अवस्था बिकट आहे. ही परिस्थिती 2016 मध्ये मोदी सरकारने कोणत्याची ठोस विचाराशिवाय घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे, असेही डॉ. सिंह यांनी म्हटले आहे.