नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 रोजी हजार आणि पाचशे रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्दबातल ठरवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने 4 विरूद्ध 1 अशा बहुमताने वैध ठरवला आहे. त्यांनी हा निर्णय कायम ठेवताना तो आता बदलता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे निकाल देण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे की या निर्णया बाबत रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि केंद्र सरकार यांच्यात सल्लामसलत झाली असल्याने केंद्राच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी असू शकत नाहीत. त्यामुळे हजार आणि पाचशे रूपयांच्या नोटा रद्द करण्याची जी अधिसूचना 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी काढण्यात आली होती ती निर्णय प्रक्रियेच्या आधारावर रद्दबातल ठरवता येणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

नोटबंदीचा उद्देश साध्य झाला आहे की नाही याच्याशी आमचा संबंध नाही. त्या आधारावर नोटबंदीचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे ठरवता येऊ शकत नाही. नोटबंदीचा हा निर्णय म्हणजे एक्‍झिक्‍युटीव्हचा (कार्यपालिकेचा) निर्णय असून तो आता बदलता येणार नाही असे कोर्टाने नमूद केल्याने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे देशभर नागरीकांना मोठ्या हालअपेष्टांच्या स्थितीला सामोरे जावे लागले होते व त्यातून सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टिका केली जात होती. या निर्णयाच्या विरोधात तब्बल 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.