नवी दिल्ली – करोनाचा धोका असला तरीही पुरेपूर काळजी घेतली जाईल, असे आश्‍वासन देताना केंद्रीय क्रीडामंत्रालयाने उच्च न्यायालयाकडे खेळाडूंच्या सरावाला परवानगी देण्याची मागणी केली आहे.

देशातील जवळपास 50 क्रीडा संघटनांना अस्थायी मान्यता देता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर उच्च न्यायालय आता क्रीडा मंत्रालयाच्या मागणीबाबत काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

करोनाचा धोका सुरू झाल्यापासून देशातील क्रीडाक्षेत्र ठप्प झाले आहे. टोकियो ऑलिम्पिक करोनामुळे एक वर्ष पुढे गेले असले तरीही त्यापूर्वी होत असलेल्या विविध स्पर्धांसाठी खेळाडूंना सराव करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्या काही खेळाडू वैयक्‍तिक सराव करत आहेत. मात्र, अद्याप सांघिक सरावाला परवानगी मिळालेली नाही.
सरकारने पाचव्या लॉकडाऊनमध्ये काही सवलती दिल्याने परिस्थिती बदलली आहे. मात्र, मैदाने व क्रीडा संकुले खुली करण्यात आली असली तरीही त्याचा लाभ सगळ्या खेळाडूंना होत नाही. अनेक खेळाडू सरावासाठी अद्यापही प्रवास करू शकत नाहीत. हवाई प्रवासाला परवानगी असली तरीही काही राज्यांमध्ये लॉकडाऊन कडक करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी सीमाबंदीही कायम आहे, अशा स्थितीत खेळाडूंच्या सरावात बाधा येत आहे. त्यामुळे या विनंतीचा विचार केला जावा, अशी मागणी क्रीडा मंत्रालयाने केली आहे.

उच्च न्यायालयाने क्रीडा मंत्रालयाच्या मागणीचा आढावा घेतल्यावरच विचार केला जाईल, असे सांगितले आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारची भूमिकाही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.