अधिकाऱ्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई
मुंबई : जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी थेट आमदाराकडेच दिड कोटीची लाच मागण्यात आल्याची धक्कादायक बाब शिवसेनेचे आमदार संजय रायमुलकर यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडली.

आमदाराची ही व्यथा असेल तर सर्वसामान्यांनी काय करावे, असा उद्विग्न सवाल उपस्थित करताच सभागृहात सर्वच सदस्यांकडून निषेधाचा सूर उमटला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आल्याचे जाहीर केले.

विधानसभेत सरकारच्या वतीने विधानसभेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी बारा महिन्यांची मुदतवाढ देणारे विधेयक मांडले.

मात्र या विधेयकाच्या वेळी जवळपास सर्वपक्षीय सदस्यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुरू असलेल्या सावळा-गोंधळावर टीका केली. या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना शिवसेनेचे आमदार संजय रायमुलकर यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्राबाबत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली.

मी आमदार असूनही गेली अकरा वर्षे मला या प्रमाणपत्रासाठी अनेक खस्ता खाव्या लागल्या. भोयर नावाच्या अधिकाऱ्याने तर आपल्याकडे प्रमाणपत्रासाठी थेट दीड कोटी रुपयेच मागितले.

मी हायकोर्टापर्यंत गेलो आणि लढलो. 100 वर्षे जुने पुरावेही दिले. आपण आमदार असताना ही अवस्था तर ग्रामीण भागातील जनतेची काय अवस्था होत असेल असा सवाल करताना संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावर तत्काळ या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आल्याची घोषणा केली.
भास्कर जाधव यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्राबाबत एकदाच काय ते धोरण ठरवा.

तसे केल्यास सातत्याने ही मुदतवाढ देण्याची वेळ येणार नाही, असे म्हटले. चंद्रकांत पाटील यांनी शाळेत असल्यापासूनच पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी प्रयत्न सुरू केले गेले पाहिजेत जेणेकरून योग्य वेळी ते उपलब्ध होउ शकेल असे मत व्यक्‍त केले.

पडताळणीबाबत धोरण ठरवा – नाना पटोले
पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने जातपडताळणीचे हजारो अर्ज वर्षानुवर्षे पडून राहतात.

तसेच याबाबत समान धोरणही नाही. विदर्भात कुणबी ओबीसी आहे, पण मराठवाड्यात कुणबी ओबीसीत येत नाही.त्यामुळे या एकूणच बाबीसंदर्भात शासनाने धोरण निश्‍चित करावे असे निर्देश विधानसभाअध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

…प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अनेक जिल्ह्यांत ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घोषित झाल्या असून उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असतानाच बुधवारी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी बारा महिन्यांची मुदतवाढ देणारे विधेयक मांडले.

हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. सध्याच्या नियमानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करतानाच जातप्रमाणपत्र द्यावे लागत होते.