मुंबई – शहरातील रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये मुलांना ओलीस ठेवल्याचा आरोप असलेल्या रोहित आर्यच्या कथित बनावट चकमकीची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दर्शविला. जेव्हा खंडपीठाने कोणताही दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचे संकेत दिले, तेव्हा याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली. याचिकाकर्त्याची याचिका जनहित याचिकेत रूपांतरित करण्याची विनंती देखील फेटाळून लावत, याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. परंतु जर वकिलाची इच्छा असेल तर ती कायद्याने आवश्यकतेनुसार दंडाधिकारी न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल करू शकते. शोभा बुद्धिवंत यांनी वकील नितीन सातपुते यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत आर्य यांचा स्वसंरक्षण आणि सूडबुद्धीच्या बहाण्याने मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यात पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, महाराष्ट्र शिक्षण विभागाच्या एका प्रकल्पावर काम करणारे आर्य, राज्य सरकारकडून त्यांची थकबाकी भरण्यात अपयश आल्यामुळे गंभीर मानसिक तणावाखाली होते. ओलीस ठेवणाऱ्याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली तेव्हा, हायकोर्टाने विचारले की, याचिकाकर्त्याने खाजगी तक्रार दाखल करण्याऐवजी थेट उच्च न्यायालयात का धाव घेतली. सातपुते यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बुद्धिवंत यांनी याचिका दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना लेखी तक्रार पाठवली होती. तथापि, खंडपीठाने असे नमूद केले की पोलिसांना पाठवलेला कागदपत्र तक्रार नाही, नोटीस आहे. ही नोटीस आहे, तक्रार नाही. कायद्याने अनिवार्य केल्याप्रमाणे तुम्ही खाजगी तक्रार दाखल केली पाहिजे. तुम्ही ज्यांच्याकडे तक्रार दाखल करू शकता अशा अनेक अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असू शकत नाही, ती विशिष्ट आणि संबंधित पोलिस ठाण्याकडे असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सातपुते यांनी दावा केला की पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिला होता आणि याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. खंडपीठाने हे प्रकरण सार्वजनिक हिताचे नाही असे लक्षात घेऊन नकार दिला.
