नवी दिल्‍ली  – वाढत्या प्रदुषणामुळे दिल्लीकरांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अशातचं आता दिल्लीतील प्रदुषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रदूषण प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना कडक निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत प्रवेश करण्याच्या सर्व 113 ठिकाणी तातडीने चौक्या उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात सूचना देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, एंट्री पॉईंट्सवर तैनात कर्मचाऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या अंतर्गत परवानगी असलेल्या वस्तूंबद्दल स्पष्टपणे माहिती दिली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की 113 प्रवेश बिंदूंपैकी, 13 प्रमुख प्रवेश बिंदूंवर प्रामुख्याने जीआरएपी फेज आयव्‍हीच्या कलम ए आणि बीचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी निरीक्षण केले जाते. सुमारे 100 एंट्री पॉइंट्सवर ट्रकच्या प्रवेशाची तपासणी करण्यासाठी कोणीही नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि सीएक्‍यूएमने आदेश देऊनही, दिल्ली सरकार आणि पोलीस जीआरएपी फेज आयव्‍हीच्या अंतर्गत कलमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाने लवकरात लवकर सीसीटीव्ही फुटेज ॲमिकस क्युरीला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बारचे 13 वकील विविध एंट्री पॉइंट्सला भेट देतील आणि जीआरएपी फेज आयव्‍हीच्या कलमांचे त्या एंट्री पॉईंट्सवर पालन केले जात आहे की नाही हे शोधून काढण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत –
दिल्ली-एनसीआरमधील शुक्रवारी सकाळी हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब’ श्रेणीमध्ये नोंदवली गेली. तसेच परिसरात धुक्याचा पातळ थर दिसला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्‍या माहितीनुसार, सकाळी 7.15 वाजेपर्यंत दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता निर्देशांक सरासरी 371 होता. एनसीआरच्या इतर शहरांमध्ये, फरिदाबादमध्ये एक्‍यूआय 263, गुरुग्राममध्ये 281, गाझियाबादमध्ये 274, ग्रेटर नोएडामध्ये 234 आणि नोएडामध्ये 272 होता. दिल्लीच्या सात भागात एक्‍यूआय पातळी 400 च्या वर आणि 450 च्या दरम्यान राहिली.