– वंदना बर्वे Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचं सरकार दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, आतापर्यंत मंत्रिमंडळाचा एकही विस्तार झाला नाही. टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू, जेडीयूचे नितीशकुमार, शिवसेेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राकाँच्या सुनेत्रा पवार यांच्यासह भाजपातील संभावित लाभार्थी मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चातक पक्ष्याप्रमाणे वाट पाहत आहेत! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी यूरोपच्या दौर्याहून परत येताच ‘सेवातीर्थ’ या आपल्या निवासस्थानी मंत्रिपरिषदेची बैठक बोलाविली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली. या बैठकीला कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभाराचे राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री उपस्थित होते. इराण आणि इस्रायल युद्धामुळे पश्चिम आशियात जी परिस्थिती निर्माण झाली त्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती, इंधन पुरवठा साखळी आणि महागाईशी संबंधित विषयावर चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाची ही बैठक 11 महिन्यांनंतर बोलाविण्यात आली होती आणि जवळपास 4-5 तास ही बैठक चालली. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सरकारला 10 जून रोजी दोन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. आता मोदी सरकारचा चेहरा-मोहरा बदलण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या बैठकीत कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा आणि निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक लाहिरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व मंत्री आणि त्यांच्या मंत्रालयांच्या कामकाजाचा अहवाल पीपीटीद्वारे पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला. यात मंत्र्यांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर गुण देण्यात आले. सर्वात प्रभावी मानल्या गेलेल्या मंत्रालयांना ‘ए-प्लस’ मानांकन देण्यात आले. हे मानांकन केवळ पाच सहा मंत्र्यांनाच मिळाले अशी माहिती आहे. यात केंद्रीय रस्ते, परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा, मनोहरलाल खट्टर यांचे ऊर्जा मंत्रालय, प्रल्हाद जोशी यांचे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आणि किशन रेड्डी यांचे कोळसा मंत्रालयाचा समावेश आहे. Narendra Modi ज्या मंत्रालयांमध्ये फेरबदल करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली त्यात कामगार, शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्रालयांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी या बैठकीत मंत्र्यांना अनावश्यक खर्च कमी करण्यास आणि परदेश दौरे व शिखर परिषदा तात्काळ थांबवण्यास सांगण्यात आले आहे. मंत्र्यांनी महिन्यातून पाच दिवस देशाच्या विविध भागांत आपापल्या मंत्रालयांचे कार्यक्रम आयोजित करावेत आणि जनतेशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न करावा, असे सुचविण्यात आले. प्रत्येक मंत्र्यांनी आपल्या कर्तव्याबाबत अधिक दक्ष राहिले पाहिजे. शिवाय, ज्या ठिकाणी मंत्रालय स्वतःचे कार्यक्रम आयोजित करू शकत नाही त्या ठिकाणी पक्ष संघटनेची मदत घेऊन कार्यक्रमाचे आयोजन करावे असेही सांगण्यात आले. सरकारच्या रिपोर्ट कार्ड प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डेटा शेअरिंग, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया आणि मंत्रालयांमधील सहकार्य यांसारख्या इतर क्षेत्रांनीही भूमिका बजावली. सरकारने फाइल्स प्रलंबित राहणार नाहीत आणि तक्रारींचे निराकरण लवकरात लवकर होईल याची खात्री करून घेण्याचा सल्लाही मंत्र्यांना देण्यात आला. पंतप्रधान मोदींनी मंत्रालयांना विकासकामांना गती देण्याचे आणि प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी विकासकामांमधील अडथळे ओळखून त्यावर उपाय शोधण्याचे आवाहन केले. कामात कोणते अडथळे येत आहेत, निर्णय प्रक्रियेला, त्यांच्या अंमलबजावणीला आणि लाभांच्या वितरणाला कोणते अडथळे विलंब करत आहेत आणि या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कोणत्या सुधारणा करता येतील, हे स्पष्ट करण्यास मंत्रालयांना सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, पर्यायी ऊर्जा स्रोतांवर काम करणे आणि बायोगॅसच्या वापरावरही भर दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या परिषदेत प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. या बैठकीनंतर सर्वात महत्त्वाचा निर्माण झालेला प्रश्न म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्ताराला मुहूर्त कधी सापडणार? राज्यसभेच्या 24 जागांसाठी 18 जून रोजी मतदान होणार आहे. याशिवाय, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अधिवेशनापूर्वी किंवा अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी संकटावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि भारताला पुढील अडचणींपासून वाचवण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकारने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचा एक उच्चस्तरीय अनौपचारिक गट आधीच स्थापन केला आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारामन आणि हरदीप सिंग पुरी यांचा या गटात समावेश आहे. राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच सांगितले की, सरकार अहोरात्र परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, कच्चे तेल असो, ऊर्जा असो किंवा एलपीजी असो, आपल्याकडे अजूनही पुरेसा साठा आहे. पुढील वर्षी मार्चमध्ये उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडसह पाच राज्यांमध्ये, तर नोव्हेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मोदी या राज्यांमधील राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन आपले मंत्रिमंडळ निश्चित करतील, अशी जोरदार चर्चा आहे. विरोधी पक्ष बर्याच काळापासून काही केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे, त्यामुळे मोदींसाठी त्यांना पदावरून दूर करण्याची ही एक अनोखी संधी असेल. शिवाय, 2014 मधील पहिल्या मोदी सरकारपासून अनेक ज्येष्ठ मंत्री सरकारमध्ये सामील आहेत. यांच्यातील बहुतांश मंत्र्यांनी वयाची सत्तरी पार केली आहे. या मंत्र्यांना आता पक्षाच्या कामाला लावले जाऊ शकते. एनडीएमध्ये नवीन मित्रपक्षांना सामील करून घेण्यावरही भाजपचे लक्ष आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना गळ घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ते राजी झाले तर त्यांची कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतले जाऊ शकते. मात्र सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी पक्ष महाराष्ट्रात युती सरकारमध्ये आहे. सुनील तटकरे हे अजित गटाचे एकमेव खासदार लोकसभेत आहेत. याउलट शरद पवार गटाचे खासदार जास्त आहे. यामुळे, शरद पवार गटाला मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला तर मोदी सरकारला शरद पवार यांच्या अटी मान्य कराव्या लागतील. शिवाय, एक ज्येष्ठ नेते या नात्याने त्यांचा शब्द अमान्य करणे सरकारला सोपे जाणार नाही. उबाठा सेनेचे उद्धव ठाकरे यांच्याशीही चर्चा सुरू आहे. तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाच्या सतत संपर्कात आहे. हेमंत सोरेन यांची वृत्ती अशीच कायम राहिल्यास जेएमएमदेखील एक नवीन आघाडीचा भागीदार बनू शकते. भाजपचे रणनीतिकार डीएमकेच्याही सतत संपर्कात आहेत. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस आणि पंजाबमधील आम आदमी पार्टीमध्ये मोठी फूट पाडली जाऊ शकते. जर सर्व काही भाजपच्या रणनीती आणि हेतूंनुसार घडले तर त्यांना दिल्लीत या पक्षांमधील व्यक्तींना मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यास भाग पडू शकते. झारखंडमध्ये, भाजप गेल्या काही काळापासून हेमंत सोरेन यांच्याकडे मैत्रीचा हात पुढे करत आहे तर दुसरीकडे गुप्तपणे तेथील आपली पक्ष संघटना मजबूत करत आहे. अशात, रालोआतील घटक पक्षांची संख्या वाढली तर गेल्या 10-12 वर्षांपासून जे मंत्री बनून वावरत आहेत त्यांना पक्षाच्या कामाला जुंपण्याची पंतप्रधानांची तयारी असल्याची चर्चा आहे.
