वंदना बर्वे कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत आपल्या डोक्यावरचे छत्र गमाविणाऱ्या मुलांचे एकप्रकारे “पालकत्व’ स्वीकारून राज्यांनी खरंच कौतुकास्पद काम केले आहे. याची खरी मुहूर्तमेढ रोवली ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी. दिल्ली सरकारने सर्वात आधी हा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर बहुतांश राज्यांनी मुलांचा खर्च उचलण्याचा विडा उचलला. उत्तराखंड सरकारनेही मुले सज्ञान होत नाही तोपर्यंत त्यांची संपत्ती विकता येणार नाही, असाही निर्णय घेतला आहे. आपल्या देशात व्होटबॅंक हाच राजकारणाचा आधार असल्यामुळे प्रत्येक निर्णय हा मतांची गोळाबेरीज करून घेतला जातो. अशात, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कोविडमुळे आई-वडिलांचे छत्र गमाविणाऱ्या मुलांचा सर्वांगीण खर्च सरकार उचलणार असल्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांचे खरोखर कौतुक व्हायला पाहिजे. औषधे आणि ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे कितीतरी लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. एकाच कुटुंबातील कितीतरी जण मरण पावले आहेत. यातच असे कितीतरी मुले आहेत ज्यांनी आपले आई आणि वडील दोघांनाही गमाविले आहे. मुले अनाथ झाली आहेत. चूक कुणाचीही असो. परंतु, या चुकीमुळे कितीतरी मुलांनी आपल्या डोक्यावरील आई-वडिलांचं छत्र गमाविले आहे. यात किंचितही दुमत नाही की, आई-वडिलांची कमतरता कुणीही भरून काढू शकत नाही. तरीसुद्धा, देशातील विविध राज्यांनी कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांचा शैक्षणिक खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीनंतर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, कर्नाटक, काश्मीर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड अशा विविध राज्यांचा समावेश आहे. उत्तराखंड सरकारने एक बाब चांगली केली. ती अशी की, ही मुले 22 वर्षांची होत नाही तोपर्यंत त्यांची वडिलोपार्जीत संपत्तीची खरेदी-विक्री केली जाऊ शकणार नाही. याची खबरदारी जिल्हाधिकारी यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. ही नक्कीच सुखावणारी बाब आहे. परंतु, योजनांची घोषणा करणे सरकारसाठी नवीन नाही. खरा मुद्दा आहे तो योजनांच्या नीट अंमलबजावणीचा आणि या योजनेचा फायदा त्या मुलांना मिळण्याचा. कारण, केंद्र आणि राज्यांचे सामाजिक न्याय मंत्रालयामार्फत अशाप्रकारच्या कितीतरी योजना राबविल्या जातात. परंतु, या योजनांच्या अंमलबजावणीची वास्तविकता सर्वांना ठाऊक आहे. कोविडमध्ये आई-वडील गमाविणाऱ्या मुलांना लालफितीचा फटका बसणार नाही, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा “पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन’ ही योजना शनिवारी जाहीर केली. पंतप्रधान यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, ज्या मुलांच्या पालकांचं करोनामुळे निधन झाले आहे, अशा मुलांना वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दरमहा स्टायपेंड (ठरावीक रक्कम) देण्यात येईल. मात्र, किती रक्कम देण्यात येईल याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. हीच मुले 23 वर्षांची झाल्यानंतर पीएम केअर्समधून 10 लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. या मुलांना मोफत शिक्षण मिळेल याची खात्री बाळगली जाईल. उच्च शिक्षणासाठी या मुलांना शैक्षणिक कर्ज मिळावे यासाठी मदत केली जाईल आणि या कर्जावरील व्याज पीएम केअर्समधून फेडले जाईल, असेही पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांचा मोफत आरोग्य विमा मिळेल आणि यावरील प्रीमियम पीएम केअर्समधून भरला जाईल, असंही पंतप्रधान कार्यालयानं म्हटलंय. यूपीचा सारीपाट कोविडचे प्रकरण हाताळण्यात उत्तरप्रदेश सरकार ज्याप्रकारे तोंडावर पडले आहे त्यावरून प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ यांच्यावर तोफ ताणून आहेत. बसपा सुप्रिमो मायावती यांनी अद्याप आपले पत्ते उघडलेले नाहीत किंबहुना कोणत्या दिशेने जायचे हे बसपाला अद्याप कळत नाही आहे. यूपीच्या निवडणुकीत करोना हा मुख्य मुद्दा राहणार आहे. शिवाय, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकालसुद्धा यूपीला प्रभावित केल्याशिवाय राहणार नाही, असं काहींना वाटत आहे. अशात, भाजप नेते आणि संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक संपन्न झाली. यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपाध्यक्ष जे, पी. नड्डा, संघाचे महासचिव दत्तात्रय होसबोले आणि संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. पंचायत निवडणुकीच्या निकालात भाजपची झालेली पीछेहाट आणि विधानसभा निवडणुकीवर करोनाचा होणारा परिणाम या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा झाली. याशिवाय सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ज्यावर या बैठकीत चर्चा झाली तो म्हणजे, योगी आदित्यनाथ यांच्याप्रती भाजप नेते आणि लोकांमध्ये निर्माण झालेली तीव्र नाराजी. महत्त्वाचे म्हणजे, आपली अवस्था डोलायमान आहे याची जाणीव योगी आदित्यनाथ यांनाही झाली आहे. कदाचित म्हणूनच ते आता प्रभावशाली नेत्यांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. मुख्यमंत्री झाल्यापासून आदित्यनाथ यांनी एकदाही राजनाथ सिंग यांची औपचारिक किंवा अनौपचारिक भेट घेतलेली नाही. परंतु, अलीकडेच योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंग यांना भेटायला विमानतळावर गेले होते. ते सुद्धा कोणत्याही प्रकारची पूर्वजाणीव न देता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग अलीकडेच डीआरडीओच्या कोविड रुग्णालयाची पाहणी करण्यासाठी लखनौला गेले होते. विमानतळावर विमान उतरले. सिंग बाहेर आले तर त्यांना स्वतःच्या डोळ्यावर विश्वासच बसला नाही. कारण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्यांच्यासमोर होते. निवडणूक आली की वागणुकीत किती फरक पडतो? अशी चर्चा यावरून राज्यात रंगली होती.
