वंदना बर्वे देशाची राजधानी दिल्लीत भडकलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 42 जणांचा मृत्यू झाला असतानाच संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. आयबी, सीबीआय, एनआयए, लष्कर आणि निमलष्करी दल, दिल्ली पोलिसांचं मुख्यालय या सर्व संस्थांचं गुप्तचर खातं प्रत्येक घडामोडींवर नजर ठेवत असताना हिंसाचार घडवून आणण्याचा कट यशस्वी झालाच कसा? याचं उत्तर संसदेच्या अधिवेशनात मिळणार का? हा प्रश्न आहे. देशाची राजधानी दिल्लीत भडकलेल्या हिंसाचारात कोट्यवधी रुपयाचं नुकसान झालं आणि हजारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळलं आहे. या हिंसाचाराला जातीय दंगल म्हणायचं की धार्मिक दंगल? दंगल कुणी घडवून आणली? का घडवून आणली? आणि कशी घडवून आणली? यासर्व प्रश्नांची उत्तरं सध्या कुणालाच माहीत नाही. इतिहासाच्या पानात डोकावले तर फाळणीनंतर 1947 मध्ये दंगल उसळली होती. यानंतर 1984 मध्ये दंगल उसळली. आता दिल्लीतील उसळलेल्या या दंगलीची पार्श्वभूमी काय? हे कळायला मार्ग नाही. राजधानीत घुसून सलग सहा-सात दिवस धुमाकूळ घातला गेला. आम्हाला वाटेल तेव्हा, कधीही, कुठेही घुसून काहीही करू शकतो? अशी चिथावणी तर दंगलखोरांना भारत सरकारला द्यावयाची नाही ना? या हिंसाचाराचा संबंध नागरिकत्व सुधारणा कायद्याशी जोडण्याचा प्रयत्न केला गेला तरी तो निरर्थक आहे असेच दिसून येईल. कारण, या कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण देशामध्ये धरणे आंदोलन केले जात आहे. मात्र, कुठूनही हिंसाची वार्ता कानावर आली नाही. या दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या पाहता, “गेल्या सात दशकांमध्ये दिल्लीत झालेली ही सर्वांत मोठी दंगल’ असल्याचं म्हटलं जातं आहे. 23 फेब्रुवारीला दिल्लीच्या ईशान्य भागात या दंगलीची सुरुवात झाली. आतापर्यंत जे व्हिडिओ समोर आले आहेत, त्यात दोन्ही जमावांच्या हातांमध्ये लाठ्या किंवा दगड दिसून येत आहेत, तर काही जण देशी हत्यारं उंचावताना आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकताना दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशच्या हद्दीला लागून असलेल्या दिल्लीच्या ईशान्य भागांमध्ये ही दंगल पेटली. यात वापरण्यात आलेल्या हत्यारांचं प्रमाण बघता दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या या निष्क्रियतेबद्दल न्यायालयानेही संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. “दिल्लीतील नेते प्रक्षोभक भाषण करीत असतानाच्या व्हिडिओ क्लीप व्हायरल झाल्या आहेत. मग एफआयआर नोंदवण्यासाठी तुम्ही कोणाची वाट बघत होतात?’ असा संतापजनक प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष आयुक्तांना विचारला. “शहराला आग लागली आहे, मग आता कारवाईची योग्य वेळ कधी शोधणार आहात?’ असाही शेरा न्यायालयाने मारला. दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचाराशी निगडित प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकांची स्थापना केली आहे. या पथकांचं नेतृत्व दिल्लीचे उपायुक्त जॉय टिर्की व राजेश देव करतील. दोन्ही पथकांमध्ये चार सहायक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी असतील आणि तपासावर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त बी. के. सिंह देखरेख ठेवतील. मात्र, निवडणूक आयोगानं यापूर्वी राजेश देव यांना “अतिउत्साही’पणाबद्दल ताकीद दिली होती. देव यांनी दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शाहीन बागजवळ गोळीबार करणाऱ्या कपिल बैंसलासंदर्भात अनावश्यक विधानं केलं होतं. अयोगानं यावर नाराजी व्यक्त केली होती. भजनपुरा चौक, विजय पार्क आणि मुस्तफाबाद या भागांमध्ये आक्रमक जमाव एकमेकांवर लाठ्यांनी हल्ले करीत असतानाच थोड्या अंतरावर उभं राहून पोलीस या गदारोळेकडे फक्त पाहत राहिल्याचं दिसतं. दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेची सगळीकडे निंदा होत आहे. एवढंच काय तर दिल्लीच्या काही माजी पोलीस आयुक्तांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. यात माजी पोलीस आयुक्त नीरज कुमार यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. माजी सह-आयुक्त मॅक्सवेल परेरा यांच्यानुसार, “दिल्ली पोलिसांनी कायदाव्यवस्थेची थट्टा मांडली आहे, हे आश्चर्यचकित करणारं आहे.’ कायद्यानुसार, आग लावली जात असेल, जमाव लोकांच्या घरांमध्ये घुसत असेल, अशा वेळी पोलिसांना गोळी चालवण्याचा अधिकार आहे. दंगलीच्या सुरुवातीच्या 24 तासांमध्ये पोलिसांनी कठोर कारवाई केली असती आणि दंगलखोरांना रबरी बुलेटने किंवा पॅलेट गनने लक्ष्य केलं असतं, तर जमावांद्वारे झालेल्या हिंसेत अनेकांना प्राण गमवावे लागले नसते. दलांचा वापर करताना हात राखून का ठेवण्यात आला? हा खरा प्रश्न आहे. अशा संतापजनक परिस्थितीत समाधानाची बाब सांगायची म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल दंगलग्रस्त भागात गेले आणि लोकांशी संवाद साधला. यामुळे लोकांमध्ये थोडा आत्मविश्वास निर्माण झाला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी दिल्ली पोलीस आणि प्रशासन दोघांचा चांगलाच समाचार घेतला. मंत्री, खासदार, आमदार आणि नेत्यांविरुद्ध भडकावू भाषणाची क्लीप उपलब्ध असताना आतापर्यंत एफआयआर का दाखल केला नाही? असा प्रश्न करीत न्यायमूर्तींनी खूप फटकारले. दुर्दैवाने त्यांची लगेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. 123 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत आणि 630 जणांना अटक करण्यात आली आहे. ज्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाली आहे. त्यात राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, खासदार प्रवेश वर्मा आणि कपिल मिश्रा यांचा समावेश नाही. न्यायालयाने त्यांच्यावर एफआयआर दाखल का केली नाही? असा प्रश्न विचारल्यानंतर सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, “या नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्याची ही योग्य वेळ नाही’. गेल्या सात दिवसांपासून दिल्ली सतत धगधगत असताना आज सोमवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागास सुरुवात होत आहे. यामुळे, अर्थातच अधिवेशनाचा हा टप्पा गाजणार आहे. कॉंग्रेसने गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत राष्ट्रपतींची भेट घेतली आहे. संसदेत याचे पडसाद कसे उमटतात? हे लवकरच स्पष्ट होईल.
