Delhi Pollution:  काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी ट्विटरवर काही व्यंगात्मक फोटो शेअर करून दिल्लीच्या वाढत्या वायू प्रदूषणावर टीका केली आहे. या फोटोंमध्ये राजधानीतील प्रसिद्ध स्थळे आणि परिसर धूर व धुक्याने वेढलेले दिसत आहेत.

आपल्या पोस्टमध्ये थरूर यांनी स्पष्ट केले की, त्यांना हे फोटो त्यांच्या कॉलेजच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपकडून मिळाले आहेत. त्यांनी फोटोला ‘चित्र सध्या BAQI आहे’ असे कॅप्शन दिले आहे. आपल्या बोलण्यात अधिक जोर आणण्यासाठी त्यांनी ‘बाकी’ (हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक) या हिंदी शब्दाचा वापर केला आहे.

शशी थरूर यांचा उपहास Delhi Pollution:
पहिल्या फोटोमध्ये दोन विशिष्ट आकडे दाखवले आहेत: “दिल्लीचा AQI १७४७ आणि दिल्लीचा IQ ००००.” फुगवलेला AQI आकडा शहरातील प्रदूषणाचे संकट अधोरेखित करतो, तर IQ चा उल्लेख या समस्येवर ठोस उपाययोजनांच्या अभावावर एक तीव्र टीका आहे.

दुसरा फोटोदेखील राजधानीवर अशाच प्रकारे टीका करतो, ज्यात प्रसिद्ध ठिकाणांच्या नावांना प्रदूषणाशी जोडून एक नवीन वळण दिले आहे. ‘ल्युटियन्स दिल्ली’च्या जागी ‘प्रदूषणाची दिल्ली’, ‘धौला कुआँ’च्या जागी ‘धुआन कुआँ’, ‘हौझ खास’च्या जागी ‘हौझ खास’ आणि ‘चांदनी चौक’च्या जागी ‘चांदनी चौक’ आले आहे.

From my college alumni group:
Picture ab bhi bAQI hain! https://t.co/LO80QEH7L6

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 9, 2026

काही दिवसांपूर्वीच, काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी दिल्लीतील सततच्या वायू प्रदूषणावरून सरकारवर टीका केली होती. शुक्रवारी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, “दिल्लीची हवेची गुणवत्ता ही शरमेची बाब आहे. मी याबद्दल सातत्याने बोलत आलो आहे. मी १० वर्षे स्वतःच्या खर्चाने दिल्लीतील वायू प्रदूषणावर गोलमेज चर्चा आयोजित केल्या, पण नंतर मी आशा सोडून दिली की हे सरकार काही कारवाई करेल. ही खरोखरच एक लाजिरवाणी परिस्थिती आहे.”

सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रदूषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. वाहनांच्या उत्सर्जनात लक्षणीय वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने दिल्ली आणि तीन शेजारील राज्यांच्या सरकारांना, कालबाह्य आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांना एनसीआरमध्ये प्रवेश करण्यापासून आणि धावण्यापासून रोखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांवर सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणा या राज्यांच्या सरकारांना, तसेच दिल्ली महानगरपालिका आणि दिल्ली पोलिसांना, दिल्ली-एनसीआरमधील वाहनांमुळे होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या आणि प्रस्तावित अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.