Delhi New Rules : राजधानी दिल्लीतील वाढते वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारने हिवाळ्यापूर्वीच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. १ नोव्हेंबरपासून काही महत्त्वाचे नियम लागू करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. त्यानुसार पार्किंग शुल्क दुप्पट केले जाणार असून, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र म्हणजेच PUC नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल दिले जाणार नाही.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी ऑक्टोबरमध्ये जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे. नागरिकांनी नवीन नियमांची माहिती घेऊन त्यांचे पालन करावे, यासाठी ही मोहीम असेल.

पार्किंग शुल्क दुप्पट –

१ नोव्हेंबरपासून दिल्लीतील पार्किंग शुल्क दुप्पट केले जाणार आहे. खासगी वाहनांचा वापर कमी करून नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करावा, हा त्यामागील उद्देश आहे. सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के क्षमतेने घरून काम करण्याची व्यवस्थाही केली जाणार आहे.

#WATCH | Delhi: State Minister Manjinder Singh Sirsa says, “Today, a meeting focused on pollution in Delhi and the NCR was held under the chairmanship of Union Minister Bhupender Yadav, attended by Delhi Chief Minister Rekha Gupta, Delhi PWD Parvesh Verma, and myself; action-oriented planning took place. We discussed how to reduce pollution in the NCR and the respective roles Delhi and the NCR would play in this effort. Regarding the actions proposed in this meeting, our “No PUCC, No Fuel” policy will be intensified… A strict drive against ‘end-of-life’ vehicles will be conducted at all 500 petrol pumps in Delhi equipped with ANPR cameras. A public awareness campaign regarding this will be launched in October, and PUC centres will be upgraded in November… Fitness checks for 2.5 lakh vehicles will be conducted through three Automated Testing Stations…”

— ANI (@ANI) September 28, 2026

PUC नसल्यास इंधन नाही

प्रदूषण नियंत्रण योजनेतील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे वैध PUC प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल-डिझेल न देणे. याबाबत नागरिकांमध्ये आधीपासून जनजागृती केली जाणार आहे.

बांधकामावर निर्बंध

१० डिसेंबर ते २० जानेवारी या काळात बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवर पूर्ण बंदी ठेवली जाणार असल्याचे सिरसा यांनी सांगितले. प्रदूषण वाढवणाऱ्या वाहनांना दिल्लीमध्ये प्रवेश रोखण्याचीही योजना आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि इतर मंत्री प्रदूषण व वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणांची पाहणी करणार आहेत.

१५० इलेक्ट्रिक बस वाढणार

दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यासाठी आणखी १५० इलेक्ट्रिक बस रस्त्यावर आणल्या जाणार आहेत. सध्या दिल्लीमध्ये ५८८ इलेक्ट्रिक बस धावत असल्याची माहिती सरकारने दिली.

सरकारने प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीचे ६२ हॉटस्पॉट ओळखले आहेत. त्यापैकी ४२ ठिकाणी प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणात असल्याचे सिरसा यांनी सांगितले. या हॉटस्पॉटच्या तीन किलोमीटर परिसरातील स्मशानभूमी, कचरा टाकण्याची ठिकाणे आणि बांधकाम-पाडकामातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यावरही लक्ष दिले जाणार आहे.