गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्याच्या एक दिवसाआधी अर्थात बुधवारपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. संजय राऊत यांच्या अटकेपासून तर विविध मुद्द्यांचे धारदार शस्त्र विरोधकांच्या हाती आहेत. केंद्र सरकार विरोधकांचा हल्ला कशाप्रकारे परतवून लावतो, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल गुरुवारी 8 डिसेंबर रोजी लागणार आहे. याशिवाय, देशाची राजधानी दिल्लीच्या तिन्ही महानगरपालिकांसाठी रविवारी 4 डिसेंबर रोजी मतदान करण्यात आले. याचाही निकाल लागणार आहे.
दोन राज्यांचा निकाल लागण्याच्या एका दिवसापूर्वी सतराव्या लोकसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. तसं बघितलं तर, हे हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या नवीन इमारतीत होईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. परंतु, संसदेच्या नवीन इमारतीचे काम अपूर्ण असल्यामुळे हिवाळी अधिवेशन जुन्या इमारतीमध्येच होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 चे हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या नवीन इमारतीत भरविले जाईल, असे निर्धारित केले होते.

आधी हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात होती. मात्र, ही तारीख पुढं ढकलण्यात आली. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी संसदेच्या नवीन इमारतीचे काम पूर्ण होऊ शकणार नाही. यामुळे जुन्याच इमारतीत अधिवेशन घ्यावे लागणार आहे. परंतु, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात नवीन इमारतीत होईल, अशी आशा सुद्धा सूत्राने व्यक्त केली आहे. बजेट सेशनची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होत असते. हे अभिभाषण नवीन इमारतीत होईल.

सरकारने संसदेची नवीन इमारत हिवाळी अधिवेशनापूर्वी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. ही इमारत ऐतिहासिक स्वरूपाची इमारत आहे. इमारतीचे सिव्हिल वर्क जवळपास पूर्ण झाले आहे, मात्र फिनिशिंग टच, इलेक्‍ट्रिकल आणि इतर अनेक कामे या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सुरू राहू शकतात. इमारतीच्या बांधकामासोबतच फर्निचर, चटई, भित्तीचित्रे बनविण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामध्ये एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, पंतप्रधान कार्यालय अशा अनेक गोष्टींची कल्पना आहे.

इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही संसदेचे अधिवेशन सुरळीत चालावे आणि खासदारांना सर्व मदत मिळावी यासाठी कर्मचाऱ्यांना परिचित करण्यासाठी आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी सुमारे 15-20 दिवस लागतील. यासाठी लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्‍स सेंटर, आयटीडीसी आणि हाउस किपिंग स्टाफसाठी मॉक ड्रिल आणि व्यायामाचे आयोजन केले जाणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची दाट शक्‍यता आहे. विरोधकांच्या हाती गुजरातमधील कोसळलेला मोरबी पूल आणि त्यात मरण पावलेले 140 जण हा मुद्दा उचलला जाणार आहे. याशिवाय, शिवसेना नेते संजय राऊत यांना अनेक महिने तुरुंगात ठेवण्यात आले. शेवटी न्यायालयानेच त्यांना जामीन मंजूर केला.

तिकडे, कॉंग्रेस पक्षसुद्धा हत्यार घेऊन बसला आहे. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला मिळत असलेल्या उदंड प्रतिसादामुळे कॉंग्रेसच्या अंगात बारा हत्तींचे बळ संचारले आहे. यामुळे सरकारला घेरण्याची पूर्ण तयारी 132 वर्षे जुन्या पक्षानं केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी कॉंग्रेसची एक नुकतीच बैठक झाली. मुख्य प्रवक्‍ते जयराम रमेश यांच्यानुसार, कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बेरोजगारी, शेतकऱ्यांना एमएसपी कायद्याची हमी, मूल्यवाढ आणि महागाई, सायबर क्राइम, यूपीएचा अधिकारावर आधारित कायदा, कार्यकाळात केलेले कायदे जसे आरटीआय, मनरेगा, वनहक्‍क कायदा, चीनशी सततचा तणाव, घटनात्मक संस्था ज्या कमकुवत होत आहेत आणि ज्यात सरकारी हस्तक्षेप आपण रोज पाहत आहोत. मोरबी पूल कोसळल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जाणार आहे.

न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांच्यात निर्माण झालेला तणाव, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण, आर्थिक स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. तसेच उत्तर भारतातील वायूप्रदूषण, काश्‍मिरी पंडितांच्या टार्गेट किलिंगच्या घटना घडल्या, या मुद्द्यांवरही सरकारला घेरले जाणार आहे. कॉंग्रेसकडून अनेक मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत. परंतु, प्रामुख्याने तीन मोठ्या मुद्द्यांना धार लावली गेली आहे. पहिला मुद्दा असा आहे की, 22 महिन्यांपासून चीनच्या सीमेवर तणाव आहे आणि त्यावर संसदेत चर्चा झालेली नाही. बरोबर साठ वर्षांपूर्वी नोव्हेंबर 1962 मध्ये चीनने आक्रमण केले तेव्हा संसदेत चर्चा व्हायची, पंतप्रधान सर्वांचे म्हणणे ऐकून उत्तरे द्यायचे. आजची परिस्थिती बघा, गेल्या 22 महिन्यांपासून विरोधक चर्चेचा प्रयत्न करत आहेत; पण सरकारकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे की, चीनच्या मुद्द्यावर चर्चा, वाद किंवा टीका करण्यासाठी नको आहे. आम्ही यावर सामूहिक ठराव करू शकतो आणि याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संसदेत चर्चा करणे. दुसरा मुद्दा आर्थिक परिस्थितीचा आहे. महागाई, बेरोजगारी, जीएसटी, सार्वजनिक मालमत्ता निवडक उद्योगपतींना विकल्या जात आहेत. जयराम रमेश यांच्यानुसार, निर्यातीत घसरण होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. डॉलर-रुपयाच्या मूल्यात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे आम्ही यावर चर्चा करू इच्छितो.

तिसरी सर्वात मोठी समस्या आहे देशातील सार्वजनिक संस्थांबद्दल. जयराम रमेश यांच्या मतानुसार, ज्या स्वतंत्र संस्था, घटनात्मक संस्था आहेत. माध्यम, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग या अशा संस्था आहेत ज्यात हस्तक्षेप केला जात आहे. ज्यांना पंतप्रधान आणि पंतप्रधान कार्यालयाचा भाग बनवले जात आहे. या तीन मोठ्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशी कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे.

खरं सांगायचं म्हणजे, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा तसेच दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालावर बरंच काही अवलंबून आहे. दोन्ही राज्यांच्या मतदारांनी कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांच्या पदरात यश टाकलं आणि हेच महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतही झालं तर विरोधकांच्या अंगात बारा हत्तींचे बळ संचारल्याशिवाय राहणार नाही. या शक्‍तिप्रदर्शन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून केले जाईल. याउलट, भाजपला यश आले तर, विरोधकांच्या हत्यारांची धार आपोआप बोथट झाल्याशिवाय राहणार नाही.