– वंदना बर्वे न्यायालयाच्या निकालामुळे अरविंद केजरीवाल यांना संजीवनी मिळाली आहे. पंजाबची सत्ता कायम राखून गुजरात आणि गोव्यात आपला दम दाखविण्याची हुकमी संधी आपला मिळाली आहे. दिल्लीतील न्यायालयाने मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 22 जणांची निर्दोष सुटका केली. जवळपास सहाशे पानांच्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सीबीआयला आरोपींच्या विरोधात एकही पुरावा सादर करता आला नाही. न्यायलयाला आरोपपत्रात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्यात. एवढंच काय तर, न्यायालयाने सीबीआयवर गंभीर तोशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केजरीवाल यांच्या अंगात बारा हत्तींचे बळ संचारले नसेल तरच नवल! दस्तुरखुद्द अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह संपूर्ण आम आदमी पक्षाला हनुमान बुटी मिळाली आहे, यात किंचितही शंका असण्याचे कारण नाही. केजरीवाल यांच्या माध्यमातून इंडिया आघाडीच्या हाती भाजपच्या विरोधात आयते कोलीत सापडले आहे.तर दुसरीकडे, सीबीआयच्या अपयशामुळे भारतीय जनता पक्षाला बॅकफूटवर यावे लागणार आहे. या निकालानंतर केजरीवाल न्यायालयातून बाहेर आले आणि माध्यमांशी बोलताना भावुक झाले. आपण भ्रष्ट नाही असे ते जेव्हा म्हणाले तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं. पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनीसुद्धा सत्याचा कधीही पराजय होत नाही, असे म्हटले. आता या घडीचा सर्वात मोठा प्रश्न असा की, अरविंद केजरीवाल यांच्या निर्दोष सुटकेचा आम आदमी पक्षावर किंवा त्यांच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल? अरविंद केजरीवाल हेच नव्हे तर देशातील तमाम विरोधी पक्ष दिल्ली न्यायालयाचा दाखला देत भाजपावर ताशेरे ओढण्याचा प्रयत्न करतील यात शंका नाही. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आपला सत्ताच्यूत करून सत्ता मिळविण्यासाठी भाजप आणि केंद्र सरकारने बनावट कथा तयार केली. केजरीवाल यांना बदनाम केले आणि दिल्लीची सत्ता मिळविली, ही थेअरी आता आगामी काळातील सर्व निवडणुकांमध्ये विरोधकांच्या तोंडून ऐकायला मिळणार आहे. मद्य घोटाळ्याच्या आरोपात केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या कितीतरी नेत्यांना तुरूंगात डांबण्यात आलं होतं. तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता यांनाही लक्ष्य करण्यात आले. न्यायालयाने या सर्वांची सुटका केली आहे. केजरीवाल भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी राजकारणात आले आहेत हे आता देशाला आपकडून सांगितले जाईल. अलीकडेच सोनिया गांधी यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिलासा मिळाला आणि पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांना जमीन प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली. परिणामी, विरोधी पक्षाचे नेते भ्रष्ट आहेत या भाजपच्या कथनाला मोठा धक्का बसला आहे. आम आदमी पक्ष कव्हर करणार्या पत्रकारांना वाटतंय की, न्यायालयाचा हा निर्णय केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षासाठी जीवनरेखा म्हणून काम करेल. कारण दिल्ली निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील कारवाया मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या होत्या. या नव्या जोमाने केजरीवाल दिल्ली तसेच गुजरात, गोवा आणि इतर राज्यांमध्ये आपल्या कारवाया वाढवतील अशी आशा आहे. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय काँग्रेससाठी अडचणीचा ठरू शकतो. कारण, केजरीवाल जर कुणाची जागा घेईल तर ती काँग्रेसची. म्हणूनच काँग्रेसला या संपूर्ण प्रकरणात आप आणि भाजप यांच्यात संगनमत दिसते. राजकारण सुरूच राहील, परंतु सर्वांना केजरीवाल यांच्या पुढील पावलाची वाट पाहावी लागते. यंदा पाच राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. यात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांचा समावेश आहे. भाजपचा पश्चिम बंगालवर डोळा आहे. काहीही करून बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करायची, असा विडा भाजपने उचलला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याही तेवढ्याच ताकदीने भाजपला रोखण्यासाठी मैदानात उतरल्या आहेत. मात्र, पश्चिम बंगालच्या लढाईत दीदी आता एकट्या राहणार नाही तर त्यांना भक्कम सोबत मिळण्याची शक्यता आहे. दीदी आणि केजरीवाल यांचे संबंध चांगले आहेत. अशात, केजरीवाल विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बंगालमध्ये गेले तर भाजपला अडचणीचे ठरू शकते. कारण, आता केजरीवाल यांचा चेहराच प्रभाव पाडणारा ठरणार आहे. ‘भाजपपीडित प्रामाणिक राजकारणी’ अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाल्यात जमा आहे. आणखी महत्त्वाची बाब अशी की, अरविंद केजरीवाल यांचा गुजरातवर डोळा आहे. पंजाबमध्ये आपची सत्ता आहे. ती कायम ठेवण्यासोबतच गुजरातमध्ये मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केजरीवाल यांच्याकडून होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही राज्यांत 2027 मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. 2029 मध्ये होणार्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी दरवर्षी पाच-सहा राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांना अरविंद केजरीवाल यांची सोबत मिळाली तर भाजपासाठी अवघड होऊ शकते. न्यायालयाने सीबीआयच्या कामकाज आणि तपास पद्धतींबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सीबीआय आणि ईडीसारख्या एजन्सी विरोधी नेत्यांविरुद्ध किंवा इतरांविरुद्ध सुनियोजित कटाचा भाग म्हणून खटले रचतात का? हा प्रश्न आता लोकांच्या मनात अधिक घट्ट होईल. दोन्ही एजन्सींवरील आरोप नवीन नाहीत. न्यायालयाने सीबीआयचा गुन्हेगारी हेतू आणि व्यापक कट रचण्याचा खटला फेटाळून लावत कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. सीबीआयने एका आरोपीला माफीचा साक्षीदार बनविले आणि त्याच्याच साक्षीवर अवलंबून राहिले. ‘साउथ ग्रुप’ हा शब्द वापरल्याबद्दल न्यायालयाने एजन्सीला कडक आणि योग्यरित्या फटकारले. सीबीआयने असा दावा केला की हैदराबादमधील व्यक्तींनी आपच्या नेत्यांना लाच दिली होती. न्यायालयाने म्हटले की ‘प्रदेश-आधारित लेबलिंग’ ही ‘संवैधानिक त्रुटी’ आहे. कारण गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये आरोपी कोण आहे यावर नव्हे तर आरोपीने काय केले यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे’. न्यायालयाने सीबीआयच्या खटल्याची बारकाईने तपासणी केली आणि म्हटले की सरकारी पक्षाची माहिती कायद्याच्या कसोटीवर खरी उतरत नाही. धोरणाचे अपयश स्वतःच अपराधाचा पुरावा नाही आणि कट रचल्याचे आरोप साक्षीदारांच्या अनुमानांवर किंवा पुष्टी न झालेल्या विधानांवर आधारित असू शकत नाहीत. न्यायालाने जप्ती किंवा आर्थिक पुराव्याअभावी या प्रकरणात असलेल्या त्रुटी देखील निदर्शनास आणून दिल्या. त्यात म्हटले आहे की, तात्पुरत्या आणि सिद्ध न झालेल्या आरोपावर आधारित दीर्घ किंवा अनिश्चित काळासाठी कारावासाची शिक्षा देण्याची प्रक्रिया, नियामक किंवा तपास प्रक्रियेऐवजी दंडात्मक प्रक्रियेत रूपांतरित होण्याचा धोका असतो. तपास संस्थांची प्रतिमा दिवसेंदिवस खराब होत आहे. आता लोकांचा समज झाला आहे की, तपास यंत्रणा कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय राजकारण्यांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तपास संस्थांच्या कार्यशैलीचे आणि त्यांच्या अधिकार्यांच्या क्षमतांचे मूल्यांकन करणे खूप महत्त्वाचे आहे.
