– वंदना बर्वे उद्धव ठाकरे यांना ढिम्म मुख्यमंत्री म्हणणारी भाजपची मंडळी आता एकमेकांच्या तोंडाकडे बघू लागली आहेत. गुजरात आणि मध्य प्रदेश या भाजपशासित राज्यांमध्ये करोना बेकाबू झाला आहे. याच कारणामुळे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांची खुर्ची धोक्यात सापडली आहे. प्रसारमाध्यमे या दोन्ही राज्यांचा सकाळ- संध्याकाळ उद्धार करीत आहे. यामुळे भाजप हायकमांड कमालीचे नाराज झाले आहे, असं म्हणतात! रूपानी आणि चौहान यांच्यावर हायकमांडची वक्रदृष्टी पडली म्हणतात. दोन्ही राज्यांमध्ये करोराच्या केसेस वाढतच आहेत; शिवाय मृतांची संख्यासुद्धा वाढते आहे. प्रशासनाच्या कुप्रधंबनामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचा आरोप प्रसारमाध्यमांकडून केला जात आहे. लोकल मीडियासुद्धा आक्रमकपणे सरकारचा समाचार घेत आहे. एवढंच नव्हे तर, चौहान यांचं सरकार मृतांची आकडेवारीसुद्धा चुकीची देण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारचं पोस्टमार्टम सुरू आहे. मध्य प्रदेशातील एका वर्तमानपत्राने चितेचा फोटो पहिल्या पानावर छापला आहे आणि हा फोटो सरकारचं पितळ उघड पाडण्यासाठी पुरेसा असल्याचे म्हटले आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, भाजपशासित राज्यांमध्ये मीडिया सरकारविरुद्ध फारशी आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाहीत; परंतु या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रसारमाध्यमांनी सरकारला नामोहरम करून सोडलं आहे. दिललीच्या इशाऱ्यावरूनच मीडिया दोन्ही राज्यांतील सरकारविरुद्ध आक्रमक झाली असल्याची कुजबूज कानावर येत आहे. चौहान आधीच भाजप हायकमांडच्या गळ्यातील हड्डी आहे, ही बाब कुणापासूनही लपलेली नाही. यात करोनाचा कहर झाला आहे. करोना हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचं कारण पुढं करून मुख्यमंत्री बदलण्याच्या हालचालींना वेग आला तर त्यात नवल वाटण्यासारखं काहीच नाही! रूपानी यांनासुद्धा पायउतार होण्यास सांगितले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राज्यात करोनाची स्थिती महाराष्ट्रासारखी गंभीर वळणावर पोहोचली आहे. याचे परिणाम राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांना भोगावे लागू शकतात. एवढंच नव्हे, आता तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबतही घुसफूस सुरू झाली आहे. यूपीमध्ये करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. यूपीचे आरोग्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी अलीकडेच राज्यात ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत एक पत्र लिहिले आहे. करोनाचा प्रसार आणि त्याला आळा घालण्यासाठी जे उपाय करायला पाहिजे त्यावर सरकारचा समाचार घेतला आहे. रुग्णालयांत खाटांची कमतरता, शवगृहात मृतदेहांची वाढती संख्या आणि ऍम्ब्युलन्सची तोकडी संख्या यावर सरकारला धारेवर धरले आहे. थोडक्यात, योगी आदित्यनाथ यांच्या विरुद्ध नाराजीचे सूर आता ऐकू येऊ लागले आहे. भाजप हायकंमाड त्यांनाही दिल्लीला बोलावू शकते, अशी चर्चा आहे. दीदीचा टाहो! तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध संयुक्त आघाडी बनविण्याचे आवाहन देशातील सर्व विरोधी पक्षांना केले होते. या घटनेला पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. परंतु, दीदीच्या आवाहनाला अद्याप तरी सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. डाव्या पक्षांना सोडले तर कोणत्याही पक्षाने दीदीला हाकेला ओ दिला नाही. मोदी शहा यांच्या साम-दाम-दंड भेदाच्या नीतीपुढे ममता बॅनर्जी यांचे सर्व तीर खाली जात आहेत. अशा कठीणप्रसंगी दीदींनी धर्मनिरपेक्ष पक्षांना हाक दिली होती. परंतु, अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मुळात सर्व पक्ष निवडणुकीच्या निकालाची प्रतीक्षा करीत आहेत आणि त्यानंतर पुढची भूमिका ठरविली जाईल. प. बंगालची सत्ता काबीज करण्यासाठी आणि टिकून राहण्यासाठी अन्य कोणत्याही पक्षाची आपल्याला काहीही गरज नाही असं दीदीला वाटत होतं. त्यांचा आत्मविश्वास गगणाला भिडला होता. सुशील चंद्रांची अग्निपरीक्षा निवडणूक आयोगाचे नवे मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा यांना आगामी काळात डोंगराएवढ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. देशाच्या चार राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक सुरू आहे. आतापर्यंतच्या एकूण कारकिर्दीत एकदाही एवढे प्रश्नचिन्ह निवडणूक आयोगावर उभे झाले नाही जेवढे आता झाले आहेत. आयोगावर भेदभाव आणि निष्क्रियतेचे आरोप लावण्यात आले आहेत. यामुळे आयोगाची प्रतिमा डागाळली आहे. ही प्रतिमा पुसून काढण्याचे काम चंद्रा यांना करावे लागणार आहे. प. बंगालसह अन्य राज्यांतील निवडणुकीत आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहेत. सुशील चंद्रा त्यांची खरी अग्निपरीक्षा सुरू होईल ती या राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झाल्यानंतर. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. चंद्रा यांच्या नेतृत्वात या निवडणुका कशाप्रकारे संपन्न होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
