– वंदना बर्वे संपूर्ण भारताचे लक्ष असलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील घोडे एकदाचे मैदानावरून सुसाट सुटले आहेत. आता कुणाचा घोडा पहिल्या क्रमांकावर येतो हे थोड्याच दिवसात दिसेल. देशाची राजधानी दिल्ली नवीन सरकार निवडण्यासाठी सज्ज आहे. आम आदमी पक्ष तिसर्यांदा सत्तेवर येण्यासाठी मैदानात उतरला आहे. भारतीय जनता पक्षाला 27 वर्षांचा वनवास संपवून सत्तेवर यायचे आहे. तर काँग्रेसला स्वत:चे प्रदर्शन चांगले करावयाचे आहे. दिल्लीची जनता यापैकी कुणाची इच्छा पूर्ण करते हे निकालातून स्पष्ट होईलच! उत्तर भारत कडाक्याच्या थंडीमुळे गारठला असताना निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी विधानसभेची निवडणूक जाहीर करून दिल्लीचे तापमान वाढविले आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आम आदमी पक्षाने सर्व 70 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. भाजपची दुसरी यादीही आली आहे आणि काँग्रेसनेही काही उमेदवार जाहीर केले आहेत. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या पक्षांनीसुद्धा उमेदवार उतरविले आहेत. याशिवाय क्षेत्रीय पक्षसुद्धा मैदानात आहेत. असे असले तरी दिल्लीच्या सिंहासनाचा सामना हा तीन राष्ट्रीय पक्षांत होणे आहे. ते म्हणाजे, आप, भाजप आणि काँग्रेस. परंतु दिल्लीच्या सिंहासनावर या तीन पक्षांपैकी कुणी तर एकच बसणार आहे. दिल्लीतील 70 जागांसाठी 5 फेब्रुवारी रोजी एकाच टप्प्यात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, तर दिल्लीची जनता सत्तेची धुरा कुणाच्या हाती देते हे 8 फेब्रुवारी रोजी निकालातून स्पष्ट होईल. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, विधानसभेची निवडणूक जिकण्यासाठी केजरीवाल यांनी तेच कार्ड खेळले आहे जे कार्ड खेळून भाजपने मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राची निवडणूक जिंकली. आपने दिल्लीत सरकार आले तर महिलांना 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर काँग्रेसनेही 2500 रुपये देण्याची घोषणा केली. भाजप महिलांना खूश करण्यासाठी काय करणार? हे अद्याप जाहीर झालेले नाही. परंतु, केजरीवाल यांनी खेळलेला डाव यशस्वी होईल काय? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. दिल्लीच्या मागील तिन्ही निवडणुकांमधील मतदानाच्या टक्केवारीवर नजर टाकली तर 2013 मध्ये काँग्रेसला 24.55 टक्के, आपला 29.49 टक्के तर भाजपला 33.07 टक्के मते मिळाली. तर 2015 मध्ये आपला 54.34 टक्के, भाजपला 32.19 टक्के आणि काँग्रेसला 9.65 टक्के मते मिळाली होती. यावरून असे दिसून येते की, आपच्या मतपेढीत मोठी वाढ झाली आहे. तर भाजपला आपला मतदानाचा टक्का राखण्यात यश आले आणि 2020च्या निवडणुकीत त्याचा मतदानाचा टक्का मात्र वाढला आहे. अशात काँग्रेसचा परफॉर्मस सुधारला तर त्याचा फटका सरळ आम आदमी पक्षाला बसणार आहे. असे झाले तर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा मार्ग सोपा होईल. याशिवाय, आम आदमी पक्ष दिल्लीत 10 वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत आहे, यामुळे आपला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागू शकतो. यासाठी आपने दोन डझन आमदारांचे तिकीट कापून नवीन लोकांना संधी दिली आहे. यामुळे आप आणि भाजप यांच्यात अटीतटीची लढत होणे जवळपास नक्की आहे. काँग्रेसची भूमिका नेमकी कशी असते हे निकालाअंतीच स्पष्ट होऊ शकेल. थोडक्यात, दिल्लीची निवडणूक खूपच रंजक असणार आहे. यावेळी दिल्लीत 1 कोटी 55 लाख 24 हजार 858 मतदार आहेत. यात महिला मतदारांची संख्या 71 लाख 73 हजार 952 आहे. अर्थात, देशातील इतर अनेक राज्यांप्रमाणे, दिल्लीतही महिला मतदार निवडणुकीतील विजय किंवा पराभवात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. दिल्लीपेक्षा खूप मोठे आणि महत्त्वाचे राज्य असलेल्या पंजाबमध्ये आपचे सरकार आहे. पण देशाची राजधानी दिल्लीत आपचे सरकार आणता आले नाही तर त्याचा फटका थेट केजरीवाल यांच्या प्रतिमेवर पडल्याशिवाय राहणार नाही. या निवडणुकीत आपचा पराभव झाला तर केजरीवाल यांची पक्षावरील पकड कमकुवत होईल आणि इंडिया आघाडीतील त्यांचे वर्चस्वही कमकुवत होईल. कारण इंडिया आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये आपसोबत आघाडी केली होती. मात्र, दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढत आहेत. यावेळी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबाची भूमिका खूप महत्त्वाची बनली आहे. 2020 मध्ये दिल्लीत झालेल्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त 4.26 टक्के मते मिळाली होती आणि एकही जागा जिंकता आली नव्हती. तरीही यावेळी काँग्रेसने दिल्लीत विधानसभा निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढण्याचे संकेत दिले आहेत. नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातून आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे पुत्र संदीप दीक्षित यांना उमेदवारी देऊन काँग्रेस हायकमांडने आपले हेतू स्पष्ट केले आहेत. आम आदमी पक्ष दिल्लीत काँग्रेसची मतपेढी हिसकावून घेऊन मजबूत झाला आहे आणि आता जर काँग्रेसने आपली व्होटबँक परत मिळविली तर केजरीवाल यांच्यासाठी समस्या निर्माण होऊ शकते. या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 8 ते 10 ने वाढली तर दिल्लीची विधानसभा त्रिशंकू होऊ शकते. दिल्लीच्या निवडणूक समीकरणावरून हे अगदी स्पष्ट होत आहे की, आप आणि भाजपच्या तुलनेत सर्वात कमकुवत दिसणार्या काँग्रेसला पूर्ण ताकदीनिशी लढविण्याचे कार्य कुणी करू शकत असेल तर ते फक्त लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी होय. खरं तर, दिल्लीची ही निवडणूक राहुल गांधींसाठी निर्णायक निवडणूक असेल की त्यांना खरोखरच त्यांचा पक्ष काँग्रेस मजबूत करायचा आहे की दिल्लीतील इंडिया आघाडीच्या एकतेच्या नावाखाली पक्षाचा बळी द्यायचा आहे. मात्र, राजकीय पक्षांनी मतदारांना साकडे घालायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकीकडे अनिवासी भारतीयांना देशाच्या प्रगतीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले तर दुसरीकडे दिल्लीत राहणार्या परप्रांतीयांना साकडे घालायला राजकीय पक्षांनी सुरुवात केली आहे. दिल्लीत पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड आणि राजस्थान या उत्तर भारतातील राज्यांसह तमाम देशभरातील नागरिक आपल्या वसाहती करून राहत आहेत. म्हणूनच, दिल्लीला लघु भारत म्हटले जाते. एका सर्वेक्षणानुसार, दिल्लीत बांधकामाच्या क्षेत्रात काम करणारे जवळपास 90 टक्के नागरिक बुंदेलखंड, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडचे आहेत. दिल्लीच्या रस्त्यारस्त्यावर छोले-भटुरे किंवा छोले-कुल्छेचा स्टॉल लावणारे बहुतांश नागरिक हे पुर्वांचलचे असल्याचे आढळून येतात. तर दिल्लीतील ढाब्यावर काम करणारे बहुतांश नागरिक हे उत्तराखंडचे आहेत. दिल्लीत या सर्वांनी आपापल्या वस्त्या वसविल्या आहेत. अशात, राजकीय पक्षांनी परप्रांतीयांच्या वस्त्यात जाऊन मते मागायला सुरुवात केली आहे. काही यात्रा काढत आहेत तर काही दलित वस्त्यांमध्ये भोजनाचा स्वाद घेत आहेत. परप्रांतीय मतदारांचा टक्का पाहूनच उमेदवार ठरविला जातो. भोजपुरी कलावंत आणि दिल्लीचे विद्यमान खासदार मनोज तिवारी यांना भाजपने दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष बनविले होते, हे याच कारणामुळे. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकीत याचा फायदा कोणत्या पक्षाला होतो हे पाहण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
