Delhi Liquor Policy Case । दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अट घातली आहे. जर आम्ही तुम्हाला अंतरिम जामीन मंजूर केला तर तुम्ही कोणतेही अधिकृत काम करणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, ईडीनं त्यांच्या या मागणीला विरोध केला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असून या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ईडीच्या युक्तिवादावर परखड भाषेत टिप्पणी केली आहे. “अरविंद केजरीवाल हे एक मुख्यमंत्री असून निवडणुका चालू असल्यामुळे हे एक विशेष प्रकरण आहे”, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आज केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाच्या याचिकेसंदर्भात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम  सुनावणी सुरू झाली. २१ मार्च रोजी झालेल्या अटकेच्या कारवाईविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी दाद मागितली आहे. यावेळी न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्याच्या दृष्टीने आम्ही विचार करू शकतो, असे मत मांडले. तसेच, हे प्रकरण ही एक विषेश बाब आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केलं.

निवडणुका ५ वर्षांतून एकदा होतात Delhi Liquor Policy Case ।

“ही एक असामान्य परिस्थिती आहे. संबंधित व्यक्ती काही नेहमी गुन्हे करणारी नाही. निवडणुका ५ वर्षांतून एकदा होतात. दर चार-सहा महिन्यांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शेतीपिकासारखी ही प्रक्रिया नाही. त्यामुळे त्यांना अंतरिम जामिनावर सोडता येईल की नाही? यावर आम्हाला प्राधान्याने विचार करावा लागणार आहे”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

दरम्यान, एकीकडे केजरीवाल प्रकरण ही विशेष बाब असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं असताना दुसरीकडे ईडीच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. “मुख्यमंत्री आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी वेगवेगळे नियम लावता येणार नाहीत. केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत म्हणून हे प्रकरण विशेष बाब ठरवता येणार नाही”, असं मेहता युक्तिवादात म्हणाले. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी भूमिका स्पष्ट केली. “ही बाब वेगळी आहे कारण निवडणुका पाच वर्षांनी एकदाच येतात. त्यांना प्रचार करण्यासाठी जामीन हवा अशी मागणी त्यांनी केली आहे”, असं ते म्हणाले.

तुम्हाला फक्त प्रचार करता येईल Delhi Liquor Policy Case ।
दरम्यान, युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्ती खन्ना यांनी अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाल्यास फक्त प्रचार करता येईल, असं नमूद केलं आहे. “जर आम्ही तुम्हाला सोडलं आणि तुम्ही पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची कामं करायला लागलात तर त्याचे विपरीत परिणाम या प्रकरणावर होऊ शकतात. त्यामुळे आम्ही हे आत्ताच स्पष्ट करतोय की जर आम्ही तुम्हाला जामीन मंजूर केला, तर तुम्हाला मुख्यमंत्रीपदाची कामं करता येणार नाहीत. तुम्हाला फक्त प्रचार करता येईल”, असं न्यायमूर्ती यावेळी म्हणाले.