Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा यांनी सोमवारी आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या विरोधातील सुनावणीत त्या सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यावरून केजरीवाल, आपचे नेते मनिष सिसोदिया आणि इतर काही जण सीबीआय चौकशीच्या रडारवर आले. त्या प्रकरणातून फेब्रुवारीच्या अखेरीस विशेष न्यायालयाने केजरीवाल आणि इतरांची मुक्तता केली. त्या निर्णयाला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सीबीआयच्या आव्हान याचिकेची सुनावणी न्या.शर्मा यांच्याकडे गेली. त्यांच्यापुढे सुनावणी होण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका केजरीवाल आणि इतरांनी दाखल केल्या. त्यामधून न्या.शर्मा यांनी स्वत:ला सुनावणीपासून दूर ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. मी याआधी अटकेला आव्हान दिले होते. इतरांनी जामिनासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, आमच्या याचिकांसंदर्भात याआधी न्या.शर्मा यांनी आम्हाला कुठला दिलासा दिला नाही, असे गाऱ्हाणे केजरीवाल यांनी नव्या याचिकेतून मांडले होते. केजरीवाल आणि इतरांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकांवर न्या.शर्मा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी संबंधित याचिका फेटाळत सीबीआयच्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणीपासून दूर राहण्यास स्पष्ट नकार दर्शवला. न्या.शर्मा यांनी अतिशय परखड शब्दांत भूमिका मांडली. पक्षकाराला कुठल्याही आधाराविना न्यायाधीशाची पारख करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. पक्षकारांच्या निराधार आक्षेपांचे समाधान करण्यासाठी न्यायाधीश स्वत:ला सुनावणीपासून दूर ठेऊ शकत नाही. कसलाही आधार नसताना राजकीय नेत्याला एखाद्या संस्थेला हानी पोहचवण्याची मुभा देता येऊ शकणार नाही. न्यायाधीशावरील वैयक्तिक हल्ला म्हणजे न्याययंत्रणेवरील हल्ला आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. कोण आहेत न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा? न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांचा न्यायालयीन प्रवास अत्यंत प्रभावी राहिला आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या दौलत राम महाविद्यालयातून इंग्रजी साहित्यात पदवी मिळवताना त्यांना ‘सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी’ म्हणून गौरवण्यात आले होते. त्यांनी १९९१ मध्ये एलएलबी आणि २००४ मध्ये एलएलएम पूर्ण केले, तर २०२५ मध्ये ब्रिटन, अमेरिका, सिंगापूर आणि कॅनडा येथील न्यायिक शिक्षण पद्धतीवर संशोधन करून पीएचडी पदवी संपादन केली. त्यांच्याकडे मार्केटिंग मॅनेजमेंट आणि जनसंपर्क क्षेत्रातील पदविका देखील आहे. वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी त्यांनी दंडाधिकारी म्हणून कारकीर्द सुरू केली आणि ३५ व्या वर्षी त्या सत्र न्यायाधीश बनल्या. तीन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी कौटुंबिक न्यायालय, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, महिला न्यायालय आणि सीबीआयच्या विशेष न्यायालयांसह विविध विभागांमध्ये सेवा बजावली आहे. २८ मार्च २०२२ रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. सध्या सुरू असलेला वाद प्रामुख्याने दिल्लीच्या मद्य विक्री धोरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि के. कविता यांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. याच कारणास्तव आता केजरीवाल यांनी या सुनावणीतून न्यायमूर्तींनी स्वतःला वेगळे करावे, अशी मागणी केली आहे.
