Delhi High Court : आंदोलनांसाठी पोलिसांची परवानगी घेणे हे केवळ आंदोलकांना रोखण्यासाठी नसून, आंदोलनात (Delhi High Court) बाहेरील समाजकंटक घुसून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नयेत यासाठीही आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

फ्रान्समधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून जाळपोळ आणि लुटालूट झाल्याच्या घटनांचा दाखला देत न्यायालयाने आंदोलकांना नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. कॉकरोच जनता पार्टीचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या अटकेनंतर वाढवण्यात आलेल्या न्यायालयीन कोठडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

न्या. सुब्रमणियम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी तातडीची सुनावणी पार पडली. मात्र, पर्यायी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे कारण काय, असा सवाल न्यायालयाने (Delhi High Court) उपस्थित केला. तसेच विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या सुनावणीची प्रतीक्षा का केली नाही, अशी विचारणाही केली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली.

जंतरमंतर हे आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून रद्द करण्यात आले असतानाही तेथे प्रवेश करण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. पोलिसांनी उभारलेल्या बॅरिकेड्सना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्व असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बॅरिकेड्स तोडून आत प्रवेश केल्यास आंदोलकांच्या नियंत्रणाबाहेरील व्यक्तींनाही त्या ठिकाणी घुसण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे आंदोलनाचे स्वरूप बदलून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

फ्रान्समधील हिंसाचाराचा दाखला
फ्रान्समधील आंदोलनांचा उल्लेख करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापासून सुरू झालेल्या घटनांना हिंसक वळण लागल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आंदोलनादरम्यान जाळपोळ आणि लुटालूट होण्याच्या घटनांचा संदर्भ देत पोलिसांच्या परवानगीमागील उद्देश (Delhi High Court) स्पष्ट केला.

आंदोलनाला परवानगी देण्याची प्रक्रिया ही केवळ आंदोलकांवर निर्बंध घालण्यासाठी नसते. आंदोलनात बाहेरील घटक सहभागी होऊन हिंसाचार घडवू नयेत आणि त्यामुळे मूळ आंदोलकांची प्रतिमा खराब होऊ नये, यासाठीही ही व्यवस्था आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.