नवी दिल्ली – देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत काही दिवसांपासून वायु प्रदुषणाची पातळी खूपच खालवली आहे. यावर नियत्रंण मिळविण्यासाठी दिल्ली सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर दिल्ली सरकारने ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) च्या चौथ्या टप्प्यातील निर्बंध उठेपर्यंत सरकारी आणि एमसीडी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्राॅम होमचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी खासगी कार्यालये, उद्योग आणि व्यवसायांनी शहरातील वायू प्रदूषणाचे संकट कमी करण्यासाठी अशाच उपाययोजना राबविण्याचे आवाहन केले. या आदेशानुसार, दिल्लीतील एनसीटी सरकारच्या अंतर्गत सर्व सरकारी कार्यालये त्यांच्या अर्ध्या कर्मचाऱ्यांसह कार्यरत असतील, तर उर्वरित अर्धे घरातून काम करतील. प्रशासकीय सचिव आणि विभाग प्रमुखांना आवश्यकतेनुसार कार्यालयात उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांसह अत्यावश्यक सेवा अखंडित राहतील याची खात्री करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. हा आदेश जीआरएपी स्टेज-IV उठेपर्यंत लागू राहील. याशिवाय बांधकाम पाडण्यावर बंदी, डिझेल वाहनांवर अंकुश, शाळा बंद करणे आणि अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणारी वाहने वगळता डिझेलवर चालणाऱ्या मध्यम आणि अवजड वाहनांच्या दिल्लीत प्रवेशावर बंदी समाविष्ट आहे. तसेच औद्योगिक कामकाजावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तथापि, आरोग्य सेवा, स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतूक, अग्निशमन सेवा, वीज-पाणी पुरवठा आणि आपत्कालीन सेवांसह 18 अत्यावश्यक आणि वैद्यकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे. दरम्यान, दिल्लीमध्ये बुधवारी हवेच्या गुणवत्तेमध्ये थोडीसी सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे.
