Solar Policy : दिल्लीतील नागरिकांसाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. दिल्ली सरकारने सोलर पॉलिसीमध्ये बदल करत 2 लाख 30 हजार कुटुंबांच्या छतावर मोफत सोलर पॅनल बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सौर ऊर्जा धोरणाच्या पुढील आवृत्तीची घोषणा केली. दरम्यान, दिल्लीनंतर भाजप सरकार असलेल्या राज्यांत ही योजना लागू केली जाऊ शकते. महाराष्ट्रातही भाजप सरकार असल्याने या योजनेची घोषणा केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या योजनेनुसार, ज्या घरांचा मासिक वीज वापर 400 युनिटपर्यंत आहे, त्यांच्या छतावर सरकारकडून 3 किलोवॅट क्षमतेची सोलर यंत्रणा कोणताही खर्च न घेता बसवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या सोलर यंत्रणेचे पाच वर्षे संचालन आणि देखभालही सरकारकडून केली जाणार आहे. त्यातून मिळणारे फायदे संबंधित ग्राहकांना दिले जातील.

सोलर पॅनलमधून वीज आणि कमाईही –

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, सरकारचा उद्देश केवळ नागरिकांना 200 युनिट मोफत वीज देणे नसून, नागरिकांना वीज निर्मितीमध्ये सहभागी करून घेणे हा आहे. यापूर्वी सोलर पॅनल बसवताना ग्राहकांना सुरुवातीला पैसे खर्च करावे लागत होते आणि नंतर त्यांना सब्सिडी मिळत होती. आता सरकार सुरुवातीचा संपूर्ण खर्च उचलून ही यंत्रणा मोफत बसवणार आहे.

केंद्र सरकारकडून 3 किलोवॅट रूफटॉप सोलर सिस्टमसाठी 78 हजार रुपयांची सब्सिडी दिली जाते. दिल्ली सरकारही तितकीच रक्कम खर्च करणार असून, सब्सिडी आणि प्रत्यक्ष खर्चातील उर्वरित तफावतही दिल्ली सरकारच भरून काढणार आहे.

100 युनिट अतिरिक्त वीज दिल्यास सुमारे 950 रुपये मिळणार –

3 किलोवॅटच्या सोलर पॅनलमधून अंदाजे 300 युनिट वीज निर्मिती होऊ शकते. एखाद्या कुटुंबाचा वापर 200 युनिट असेल आणि उर्वरित 100 युनिट वीज डिस्कॉमला दिली, तर त्यातून सुमारे 950 रुपयांची कमाई होऊ शकते, असे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले.

0 ते 200 युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सध्याच्या सब्सिडीचा लाभ सुरू राहणार आहे. तसेच पात्र वीज बचतीच्या 50 टक्के भागावर 3 रुपये प्रति युनिट प्रोत्साहन दिले जाणार असून, त्यातून सुमारे 300 रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. 2 किलोवॅटची सोलर यंत्रणा बसवून उर्वरित वीज डिस्कॉमला दिल्यास त्याचेही पैसे मिळणार आहेत.

मार्च 2027 पर्यंत 2.30 लाख घरांचे लक्ष्य –

दिल्ली सरकारने मार्च 2027 पर्यंत 2.30 लाख घरांच्या छतावर सोलर सिस्टम बसवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भविष्यात दिल्लीतील प्रत्येक छतावर सोलर पॅनल बसवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील 10 हजार सरकारी इमारतींवर सोलर पॅनल बसवण्याचे काम आधीच सुरू आहे. तसेच 10 किलोवॅटपर्यंतच्या निवासी सोलर सिस्टमसाठी आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्कही माफ करण्यात आले आहे.