Delhi Election 2025 : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत रेवडीच्या घोषणांचा मारा सुरूच आहे. आम आदमी पक्षाने (आप) मंगळवारी मध्यमवर्गीयांसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारसमोर ७ मागण्या मांडल्या, ज्यामध्ये आगामी अर्थसंकल्प मध्यमवर्गासाठी समर्पित करण्याची मागणी करण्यात आली. केजरीवाल म्हणाले की, त्यांचा पक्ष मध्यमवर्गाचा आवाज रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत उठवेल. आम आदमी पक्षाचे खासदार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मध्यमवर्गीयांचा आवाज उठवतील. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे, ज्याला त्यांनी मध्यमवर्गासाठी आपचा जाहीरनामा असे वर्णन केले आहे. यामध्ये त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. ते म्हणाले की, मध्यमवर्ग हा सरकारचा फक्त एटीएम बनला आहे. देशातील मध्यमवर्ग म्हणजे कर दहशतवादाचा बळी ठरत आहे. देशातील मध्यमवर्गाला घर, मुलांसाठी चांगले शिक्षण आणि चांगले आरोग्य हवे आहे. केजरीवाल म्हणाले की, या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी, मध्यमवर्गीय व्यक्ती आयुष्यभर कठोर परिश्रम करते. त्याला फक्त सरकारकडून काही मदत मिळेल अशी आशा आहे. परंतु बहुतेक सरकारे त्यांच्यासाठी चांगल्या शाळा बांधू शकत नाहीत किंवा त्यांना रोजगार आणि सुरक्षा प्रदान करू शकत नाहीत. देशात या वर्गाला सर्वात जास्त समस्यांना तोंड द्यावे लागते. जर एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे वर्षाला १०-१२ लाख रुपये कमाई होत असेल तर त्याला उत्पन्न कर, जीएसटी, टोल कर, विक्री कर, मालमत्ता कर इत्यादी कर भरावे लागतात. तुम्हाला तुमच्या उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम कर भरण्यासाठी खर्च करावी लागेल. अशा आहेत केजरीवाल यांच्या सात मागण्या : १. शिक्षण बजेट २ टक्क्यांवरून १० टक्के करावे. खाजगी शाळांच्या फी नियंत्रणात आणाव्यात २. उच्च शिक्षणासाठी अनुदान आणि शिष्यवृत्ती मिळवा ३. आरोग्य बजेट देखील १०% पर्यंत वाढवावे आणि आरोग्य विम्यावरील कर रद्द करावा. ४. आयकर सवलत मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून १० लाख रुपये करावी. ५. जीवनावश्यक वस्तूंवरून जीएसटी काढून टाकावा. ६. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मजबूत निवृत्ती योजना आणि पेन्शन योजना बनवल्या पाहिजेत. देशातील सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार असावेत. ७. पूर्वी रेल्वेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सूट मिळत होती, जी आता बंद करण्यात आली आहे. ते सुरू होऊ द्या.
